नयी दिल्ली: महिला कांग्रेस की हजारों कार्यकर्ताओं ने ‘महिला आरक्षण कानून’ लागू करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करते हुए सोमवार को कहा कि जब तक आधी आबादी को न्याय नहीं मिलता है महिला कांग्रेस का अभियान थमेगा नहीं।
महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लाम्बा ने आज यहां जंतर मंतर पर देशभर से आई हजारों महिला कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी में अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने विधानसभा तथा संसद में महिलाओं के लिए नये संसद भवन में धूम धड़ाके से 33 प्रतिशत आरक्षण वाला विधेयक पारित करवा कर ठंडे बस्ते में डाल दिया है और उसे क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है।
सुश्री लाम्बा ने कहा “यह अभियान जंतर-मंतर से शुरू हुआ है और देश के हर राज्य, हर जिले, हर शहर तथा हर गांव तक पहुंचेगा और जब तक आधी आबादी को उनका हक नहीं मिलता आंदोलन रुकेगा नहीं। मोदी सरकार ने 2024 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून पारित कर दिया लेकिन इसके क्रियान्वयन को लंबित रख दिया था। महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू किया जाना चाहिए ताकि हरियाणा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र – जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं वहां की महिलाओं को इस कानून का लाभ मिल सके।”
उन्होंने कहा “नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिलाओं को सशक्त कर मजबूत करेगा और राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बढ़ाएगा। विधेयक संसद में दो-तिहाई बहुमत से पारित हुआ है। महिलाओं के लिए हम राजनीतिक न्याय और भागीदारी के तहत 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने की मांग करते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले वहां की विधानसभाओं में इस पर चर्चा हो और इसे लागू किया जाए। हरियाणा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं और इन राज्यों की महिलाओं को इसका लाभ इसी चुनाव में मिलना चाहिए।”
उन्होंने कहा “महिलाओं के खिलाफ अपराध बढने का दावा किया और कहा कि पिछले 6 महीनों में राजस्थान में महिलाओं के साथ अपराध के 20,000 मामले सामने आए हैं। देश भर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध इस बात का संकेत हैं कि अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं है। मध्य प्रदेश के रीवा में दो महिलाओं को जिंदा दफनाए जाने की घटना का जिक्र किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे, संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और महासचिव-संगठन के.सी. वेणुगोपाल ने आश्वासन दिया है कि इन मुद्दों को संसद के दोनों सदनों में उठाया जाएगा।”