नई दिल्ली [भारत]: प्रवासी मज़दूरों को मिलने वाली सहायता को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने ‘प्रवासी मज़दूर’ श्रेणी के तहत 5 किलोग्राम वाले ‘फ्री ट्रेड LPG’ (FTL) सिलेंडरों के आवंटन में 100% की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है।
इस फ़ैसले के बाद, आवंटन आदेश के अनुसार, दिल्ली की NCT सरकार ने 5 किलोग्राम वाले FTL सिलेंडरों की रोज़ाना की उपलब्धता को 684 से बढ़ाकर 1,368 कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस बढ़ी हुई आवंटन व्यवस्था से दिल्ली में प्रवासी मज़दूरों के बीच LPG की पहुँच और अधिक व्यापक होगी, और इसका वितरण भी ज़्यादा न्यायसंगत तरीके से हो सकेगा।
बढ़े हुए आवंटन की ‘अंतिम-मील तक प्रभावी डिलीवरी’ (यानी ज़रूरतमंद तक सीधे पहुँच) सुनिश्चित करने के लिए, ज़िलाधिकारियों को उन इलाकों में ‘विशेष शिविर’ आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जहाँ प्रवासी मज़दूरों की संख्या ज़्यादा है।
जिन प्रवासी मज़दूरों को ऐसे सिलेंडर हासिल करने में कठिनाई हो रही हो, वे ज़िलाधिकारी (DM) कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और अपने इलाके में शिविर लगाने का अनुरोध कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने बताया कि ये शिविर, तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा अधिकृत LPG वितरकों के माध्यम से संचालित मौजूदा वितरण नेटवर्क के पूरक के रूप में काम करेंगे।
ये विशेष शिविर, तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के समन्वय से आयोजित किए जाएँगे, ताकि पात्र प्रवासी मज़दूरों को भुगतान करने और पहचान के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड जमा करने पर, 5 किलोग्राम वाले FTL सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हो सकें। ज़िला प्रवर्तन दल (District Enforcement Teams) माँग का आकलन करने और निगरानी रखने के माध्यम से इस पहल में सहयोग करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वितरण की प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी और कुशल तरीके से संपन्न हो।
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य ‘अंतिम-मील तक डिलीवरी’ की व्यवस्था को मज़बूत करना, पहुँच को बेहतर बनाना और पूरे दिल्ली में प्रवासी मज़दूरों के लिए खाना पकाने के ज़रूरी ईंधन की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
इससे पहले दिन में, पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद, ‘लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस’ (LPG) और पेट्रोल-डीज़ल जैसे अन्य ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है। सरकार ने इस संकट की पूरी अवधि के दौरान, घरेलू उपभोक्ताओं को LPG की आपूर्ति में प्राथमिकता देकर, इसकी निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है।
विभिन्न मंत्रालयों के बीच हुई ब्रीफिंग के दौरान, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की महासचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि वाणिज्यिक LPG सिलेंडरों की डिलीवरी एक सुनियोजित और नियंत्रित तरीके से की गई, और आपूर्ति को इस प्रकार विनियमित किया गया कि घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति में प्राथमिकता मिल सके। LPG सिलेंडरों की 95% बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है, और 91% रिफिल सिलेंडरों की डिलीवरी ‘डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड’ (Delivery Authentication Code) के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है; यह इस बात का प्रमाण है कि सिलेंडरों की डिलीवरी में किसी भी प्रकार का कोई विचलन (यानी गलत जगह डिलीवरी) नहीं हुआ है।
मंत्रालय ने बताया कि सरकार की पहल और उपभोक्ताओं को पाइप वाली नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के बाद से अब तक लगभग 17,000 सिलेंडर सरेंडर किए जा चुके हैं। जनरल सेक्रेटरी ने कहा, “मार्च 2026 से अब तक लगभग 3,87,000 PNG कनेक्शन जारी किए गए हैं और लगभग 4,21,000 नए उपभोक्ताओं ने नए PNG कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है।”
मंत्रालय ने आगे यह भी भरोसा दिलाया कि भारत की सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है।