
नई दिल्ली: जनजातीय गौरव वर्ष के अवसर पर अदि कर्मयोगी अभियान 2025 का राष्ट्रीय संगोष्ठी आज विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। कार्यक्रम में 30 से अधिक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि मौजूद थे, जिन्होंने भारत की समावेशी और सहभागितापूर्ण शासन प्रणाली को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्धता जताई।

इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री जुआल ओराम, राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, अन्य केंद्रीय और राज्य मंत्री, सचिव, जिला प्रशासन के अधिकारी, अदि कर्मयोगी, अदि साथियों, मास्टर ट्रेनर और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में अदि कर्मयोगी अभियान की सराहना करते हुए इसे जनजातीय नेतृत्व को सशक्त बनाने और “विकसित भारत@2047” के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि अभियान ने प्रत्येक जनजातीय परिवार को राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों से जोड़ने का कार्य किया है। केंद्रीय मंत्री जुआल ओराम ने बताया कि यह विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व प्रशिक्षण मिशन बन चुका है, जिसमें 20 लाख से अधिक अधिकारी, स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाएं और युवा शामिल हैं।

अदि कर्मयोगी अभियान के तहत 56,000 से अधिक जनजातीय ग्राम विजन 2030 एक्शन प्लान लागू किए जा चुके हैं और 53,000 से अधिक अदि सेवा केंद्र बनाए गए हैं। ये केंद्र ग्राम पंचायतों के साथ जुड़कर सेवा वितरण और शिकायत निवारण में सुधार ला रहे हैं। डिजिटल तकनीक के माध्यम से एआई आधारित अदि वाणी ऐप के जरिए बहुभाषी और रीयल-टाइम संचार सुनिश्चित किया जा रहा है।
कार्यक्रम में शैक्षिक, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, उद्यमिता और बुनियादी ढांचे सहित पांच थीमैटिक सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में राज्यों ने क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार विकास योजनाओं, डिजिटल निगरानी, जनजातीय कौशल विकास, महिला उद्यमिता, स्वास्थ्य-सुविधाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सफल मॉडल साझा किए। गुजरात, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और सिक्किम जैसे राज्यों के उदाहरणों ने यह दर्शाया कि जनजातीय समुदायों की भागीदारी से विकास और सेवाओं की पहुंच बेहतर होती है।

संगोष्ठी में प्रधानमंत्री जनमान, धरती आबा जनभागीदारी अभियान और अदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों और समुदायिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रपति ने 45 से अधिक प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
कार्यक्रम में आगामी जनजातीय व्यापार संगोष्ठी 2025 की भी घोषणा की गई, जो 12 नवंबर को आयोजित होगी। इसका उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक बाजार के अवसरों के साथ जोड़ना है।
इस राष्ट्रीय संगोष्ठी ने यह पुष्टि की कि जनजातीय सशक्तिकरण और जनभागीदारी के माध्यम से ही विकसित भारत@2047 का सपना साकार किया जा सकता है, और हर ग्राम को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय साझेदार बनाया जा सकता है।
मेष: दिन शुभ रहेगा...