देहरादून : उत्तराखंड में Uniform Civil Code के लिए अभी और इंतजार करना होगा। उत्तराखंड में यूसीसी को जल्द से जल्द लागू किया जा सके, इसके लिए जिला से ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। यूसीसी कमेटी की सदस्य सुरेखा डंगवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि नियम बनाने वाली समिति ने 18 अक्टूबर को नियमावली सरकार के पास जमा कर दी थी। अब उसके कार्यान्वयन के लिए फिर से एक कमेटी बनी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कमेटी में भी हूं। उन्होंने कहा, ‘कार्यान्वयन के लिए ट्रेनिंग का हिस्सा बहुत इंपोर्टेंट है। सभी जिलों में भ्रमण कर जिला स्तर और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि यूसीसी का अधिकतर हिस्सा डिजिटल होने वाला है। यह सब जानकारी हमारे एक एप्लीकेशन में भी उपलब्ध रहेगी, क्योंकि यह यूजर फ्रेंडली है और जनता की सुविधा के लिए जो रूल बनाए गए हैं, उसमें कोई जटिलता नहीं है।
जब सारी ट्रेनिंग हो जाएगी, तो कार्यान्वयन प्रभावी तरीके से होगा : सुरेखा डंगवाल
आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है।’ सुरेखा डंगवाल ने कहा, ‘ट्रेनिंग का पार्ट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। जब सारी ट्रेनिंग हो जाएगी, तो कार्यान्वयन प्रभावी तरीके से होगा। यह सरकार की योजना है, इसलिए सरकार इसके कार्यान्वयन के लिए ट्रेनिंग चलाना चाहती है।’ आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित कमेटी ने 18 अक्टूबर को सरकार को नियमावली सौंप दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति बनाई गई है। इस समिति का पूरा फोकस यूसीसी लागू करने और इसके सभी पहलुओं से अधिकारियों को अवगत कराने की है।