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“दुनिया में केवल एक चीन है। मेरे लिए, एक-चीन सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है।” “नाउरू का समुद्री दृश्य बहुत सुंदर है और चीनी पर्यटकों का यहां आने के लिए स्वागत है।” पिछले दो दिनों में, प्रशांत द्वीप राष्ट्र नाउरू के लोगों ने चीन और नाउरू के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली का स्वागत किया। इससे पहले, नाउरू की संसद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया और सभी सदस्य थाईवान के साथ “राजनयिक संबंधों को तोड़ने” और चीन के साथ राजनयिक संबंधों की बहाली का समर्थन करने के लिए खड़े हुए। इन सभी से पता चलता है कि नाउरू सरकार का निर्णय, अपने देश के लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, नाउरू के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप और ऐतिहासिक प्रवृत्ति के अनुरूप है।
नाउरू का चीन के साथ राजनयिक संबंधों की बिना शर्त बहाली एक स्वतंत्र राजनयिक निर्णय है और एक बार फिर साबित होता है कि एक-चीन सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सार्वभौमिक सहमति है। चीन और नाउरू द्वारा 24 जनवरी को राजनयिक संबंधों की बहाली पर एक संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करने के बाद, दुनिया में चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले देशों की संख्या 183 तक पहुंच गई है। इसके विपरीत, थाईवान के अधिकारियों द्वारा केवल 12 तथाकथित “राजनयिक देश” बचे हैं।
कुछ समय से, अमेरिका में कुछ लोगों ने जानबूझकर संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 2758 को विकृत कर दिया है। उन्होंने यह दावा करते हुए कहा कि प्रस्ताव में थाईवान के प्रतिनिधित्व का मुद्दा शामिल नहीं है, और थाईवान के लिए तथाकथित “अंतर्राष्ट्रीय स्थान” के लिए लड़ने का बहाना बना रहे हैं। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 2758 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चीन लोक गणराज्य के सभी अधिकार बहाल किए जाएंगे और थाईवान के अवैध प्रतिनिधियों को तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा। इस प्रस्ताव ने संयुक्त राष्ट्र में थाईवान सहित पूरे चीन के प्रतिनिधित्व के मुद्दे को राजनीतिक, कानूनी और प्रक्रियात्मक रूप से पूरी तरह से हल कर दिया।
नाउरू सरकार ने बयान में बताया कि संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 2758 के अनुसार, वह मानती है कि चीन लोक गणराज्य की सरकार पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र कानूनी सरकार है, और थाईवान चीन का एक अविभाज्य हिस्सा है। यह पूरी तरह से दर्शाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 2758, जो एक-चीन सिद्धांत की पुष्टि करता है, एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी सिद्धांत है और इसमें गलत व्याख्या के लिए कोई जगह नहीं है।
2016 में थाईवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के सत्ता में आने के बाद से, 10 देशों ने थाईवान अधिकारियों के साथ “राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं”। रॉयटर्स के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में, तुवालु के वित्त मंत्री ने बताया कि तुवालु से थाईवान के साथ अपने तथाकथित “राजनयिक संबंधों” की समीक्षा करने की उम्मीद है।
हाल के वर्षों में, चीन की मदद से, पापुआ न्यू गिनी, वानुअतु और सोलोमन द्वीप जैसे प्रशांत द्वीप देशों के बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है, और आर्थिक विकास और रोजगार में भी सुधार हुआ है। चीन और नाउरू के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली के बाद, चीन “चार पूर्ण सम्मान” की नीति का पालन करेगा और नाउरू के साथ विभिन्न क्षेत्रों में आदान-प्रदान और सहयोग करेगा।
चीन के साथ राजनयिक संबंध फिर से शुरू करना नाउरू के लोगों के दीर्घकालिक हित में है। नाउरू एकल आर्थिक संरचना वाला एक छोटा सा देश है। यह मुख्य रूप से फॉस्फेट निर्यात, मछली पकड़ने के लाइसेंस जारी करने और उष्णकटिबंधीय फलों के निर्यात पर निर्भर है, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर अत्यधिक निर्भर है। नाउरू के लोगों को उम्मीद है कि चीन के साथ सहयोग से उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था विकसित करने और अपने लोगों की आजीविका में सुधार करने में मदद मिल सकती है।
भविष्य में, चीन और नाउरू बंदरगाह के बुनियादी ढांचे, गहरे समुद्र में खनन और सौर फोटोवोल्टिक जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग कर सकते हैं, व्यापार, पर्यटन, संस्कृति आदि में आदान-प्रदान को गहरा करना जारी रख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं।
नाउरू के विदेश मंत्री अंगामिन के विचार में, एक-चीन सिद्धांत का पालन करना एक प्रवृत्ति और ऐतिहासिक विकास की अपरिहार्य आवश्यकता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि थाईवान के साथ बहुत कम तथाकथित “राजनयिक देश” अंततः सही विकल्प चुनेंगे जो इतिहास की प्रवृत्ति और उनके स्वयं के हितों के अनुरूप होगा। एक-चीन सिद्धांत के आधार पर सहयोग का एक नया अध्याय खुलने का इंतज़ार है।
(साभार—चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)
