संवाद और टकराव के बीच एक रणनीतिक खेल

March 16, 2026

स्थानीय समयानुसार 15 मार्च को, फ्रांस के पेरिस में चीन-अमेरिका व्यापार परामर्श का छठा दौर शुरू हुआ। चीनी उप प्रधानमंत्री ह लिफेंग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर के साथ फिर से बातचीत की मेज पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जिनेवा, लंदन, स्टॉकहोम, मैड्रिड और कुआलालंपुर में हुई वार्ताओं के बाद, व्यापार परामर्श तंत्र के ढांचे के भीतर यह एक और आमने-सामने का मुकाबला है।

सतही शांत लगने वाले संवाद के पीछे अंदरूनी तनाव गहरा रहा है। परामर्श शुरू होने से ठीक पहले, अमेरिका ने क्रमशः “अतिरिक्त उत्पादन क्षमता” और “जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध न लगाने” के बहाने से चीन सहित 16 अर्थव्यवस्थाओं और 60 अन्य अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ धारा 301 के तहत नई जांच शुरू की। “संवाद के दौरान टकराव” की यह स्थिति चीन-अमेरिका व्यापार संबंधों में लंबे समय से आम रही है। “संवाद” और “टकराव” के बीच चल रहा यह रणनीतिक खेल मतभेदों को संभालने में दोनों पक्षों की राजनीतिक सूझबूझ की परीक्षा ले रहा है।

क्या चीन-अमेरिका व्यापार संबंध वास्तव में द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला हैं? पिछले कुछ वर्षों में इस प्रश्न की बार-बार परीक्षा हुई है। सकारात्मक पक्ष देखें तो, परामर्श के पिछले पांच दौरों में कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं। कुआलालंपुर वार्ता के दौरान, दोनों पक्षों ने चीन के समुद्री रसद और जहाज निर्माण उद्योगों के खिलाफ अमेरिकी धारा 301 के उपायों, पारस्परिक शुल्क निलंबन की अवधि बढ़ाने, फेंटानिल शुल्क और कानून प्रवर्तन सहयोग, कृषि व्यापार और निर्यात नियंत्रण सहित कई मुद्दों पर सहमति प्राप्त की। ये उपलब्धियां दर्शाती हैं कि जब तक दोनों पक्ष समानता, सम्मान और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का पालन करते हैं, तब तक संवाद और परामर्श के माध्यम से व्यापार और आर्थिक मतभेदों का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

हालांकि, इस आधारशिला के लचीलेपन की एक नई परीक्षा हो रही है। इस वर्ष फरवरी में,  सर्वोच्च अमेरिकी अदालत द्वारा कुछ अमेरिकी शुल्कों को अवैध घोषित किए जाने के बाद, ट्रम्प सरकार ने अपनी व्यापार नीति में तदनुसार कोई बदलाव नहीं किया, इसके बजाय एक नई धारा 301 जांच शुरू कर दी। घरेलू कानून को अंतरराष्ट्रीय नियमों से ऊपर रखने की यह प्रथा मूल रूप से एकतरफावाद और व्यापार संरक्षणवाद की निरंतरता है।

चीन-अमेरिका व्यापार संबंधों में लंबे समय से चले आ रहे संरचनात्मक विरोधाभासों और गहरे मतभेदों को रातोंरात सुलझाना संभव नहीं है। यह देखने में कूटनीतिक लगने वाला आकलन वास्तव में बिल्कुल सटीक बैठता है। मौजूदा दौर की परामर्श वार्ता एक दुविधा का सामना कर रही है: एक ओर, बुसान शिखर सम्मेलन और उसके बाद दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई फोन वार्ता में बनी महत्वपूर्ण सहमति ने दोनों पक्षों की आर्थिक और व्यापार टीमों को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया है। दूसरी ओर, अमेरिकी घरेलू राजनीतिक चक्र और व्यापार नीतियों में लगातार हो रहे बदलाव नए टकराव पैदा कर रहे हैं। तथाकथित “अतिरिक्त उत्पादन क्षमता” का आरोप मात्र एक बहाना है जिसका उपयोग अमेरिका संरक्षणवादी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। 

हाल ही में संपन्न हुए चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा और चीनी जन राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन ने “15वीं पंचवर्षीय योजना” की रूपरेखा की समीक्षा और अनुमोदन किया, जिसमें “विदेशी निवेश को आकर्षित और उपयोग करने” की दिशा को स्पष्ट किया गया है। यह योजना अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अवसरों का स्पष्ट संकेत देती है। हालांकि, ये अवसर साकार हो पाएंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका सरकार चीन के प्रति तर्कसंगत और व्यावहारिक समझ बनाए रख पाती है या नहीं और वास्तव में चीन के साथ मिलकर काम करती है या नहीं।

“चीन और अमेरिका के बीच सहयोग दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है, जबकि टकराव दोनों को नुकसान पहुंचाता है” का सिद्धांत व्यवहार में बार-बार सिद्ध हो चुका है। परामर्श का यह दौर बढ़ते वैश्विक भू-राजनीतिक जोखिमों, मध्य पूर्व में तनाव और ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के समय हो रहा है। चीन-अमेरिका संबंधों की स्थिरता के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की अपेक्षाएं पहले से कहीं अधिक तीव्र हैं। हालांकि, इन अपेक्षाओं का महत्व स्वतः ही वार्ता की मेज पर आम सहमति में तब्दील नहीं होता। पेरिस में चल रही इस दौर की परामर्श वार्ता एक अवसर और एक परीक्षा दोनों प्रस्तुत करती है। अवसर पांच दौर की परामर्श वार्ताओं से प्राप्त अनुभव में निहित है, जिससे एक अपेक्षाकृत स्थिर संचार तंत्र स्थापित हुआ है। परीक्षा इस बात में निहित है कि क्या अमेरिका दोनों राष्ट्राध्यक्षों द्वारा हासिल की गई सहमति के मूल सिद्धांतों का पालन कर सकता है और व्यापार एवं आर्थिक मुद्दों का राजनीतिकरण या दुरुपयोग करने से बच सकता है।

चीन का रुख स्पष्ट है: वह हमेशा समान परामर्श के माध्यम से मतभेदों को उचित रूप से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अपने वैध अधिकारों और हितों की कीमत पर कभी समझौता नहीं करेगा। चीन के वैध विकास अधिकारों और हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कार्रवाई का दृढ़ प्रतिवाद किया जाएगा। यह कोई बातचीत की मुद्रा नहीं है, बल्कि सिद्धांत की मूल रेखा है।

ऐसे समय में जब वैश्विक आर्थिक सुधार की गति सुस्त है और अंतरराष्ट्रीय स्थिति जटिल और अस्थिर है, चीन-अमेरिका व्यापार एवं आर्थिक संबंधों की दिशा न केवल दोनों देशों बल्कि विश्व के लिए भी चिंता का विषय है। दोनों पक्षों को सहयोग के दीर्घकालिक लाभों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सहयोग के क्षेत्रों की सूची का विस्तार करना चाहिए और समस्याओं की सूची को कम करना चाहिए। केवल इसी तरह से व्यापार और आर्थिक संबंध चीन-अमेरिका संबंधों के लिए सही मायने में “आधारशिला” बन सकते हैं, न कि हवा के साथ डगमगाने वाले “तंबू” की तरह।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)