बाइडेन के चीन पर सख्त टैरिफ लगाने का असर उल्टा पड़ सकता है: पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी सचिव के सलाहकार

पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी सचिव के सलाहकार स्टीवन रैटनर ने हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक टिप्पणी प्रकाशित की, जिसमें अमेरिकी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ जैसे संरक्षणवादी उपायों के लगातार उपयोग की आलोचना की गई। उन्होंने तर्क दिया कि ये नीतियां केवल घरेलू कीमतें बढ़ाएंगी, उपभोक्ता विकल्पों को सीमित करेंगी और अमेरिका और वैश्विक आर्थिक विकास को खतरे में डालेंगी।

ओबामा प्रशासन के दौरान अमेरिकी ट्रेजरी सचिव को सलाह देने वाले रैटनर ने जोर देकर कहा कि चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य उत्पादों पर टैरिफ लगाने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक के बजाय राजनीतिक है। उन्होंने सुझाव दिया कि राजनेता वित्तीय स्थिति से असंतुष्ट मतदाताओं को खुश करने के लिए टैरिफ का उपयोग करते हैं, जिससे ये उपाय प्रभावी रूप से “बलि का बकरा” बन जाते हैं।

रैटनर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि टैरिफ से कीमतें बढ़ेंगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। उन्होंने गोल्डमैन सैक्स के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें पाया गया कि 2018 से 2020 तक, अमेरिकी टैरिफ-लक्षित वस्तुओं में लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि गैर-टैरिफ वस्तुओं में 1 प्रतिशत की गिरावट आई। अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं ने लगभग पूरी तरह से इन लागतों को वहन किया। इसके अतिरिक्त, अमेरिकन टैक्स फाउंडेशन के एक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ नीतियों के कारण अमेरिका में 1 लाख 66 हजार नौकरियों का नुकसान हुआ।

लेख में अमेरिका में व्यापार संरक्षणवाद के ऐतिहासिक उदाहरणों की समीक्षा की गई, जिससे पता चला कि टैरिफ वृद्धि, जिसे ऐतिहासिक रूप से श्रमिकों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए बढ़ावा दिया गया था, अक्सर वैश्विक संरक्षणवाद की लहर का कारण बनी। इससे आर्थिक मंदी बढ़ गई और वैश्विक व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसके विपरीत, मुक्त व्यापार द्वारा लाई गई महत्वपूर्ण टैरिफ कटौती के परिणामस्वरूप आम तौर पर अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए सस्ता और बेहतर गुणवत्ता वाला सामान उपलब्ध हुआ है, जिससे अधिक मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।

(साभार—चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)