जापानी युद्धपोत द्वारा थाईवान जलडमरूमध्य की सीमा रेखा का उल्लंघन उसे भारी पड़ेगा

April 20, 2026

17 अप्रैल को, जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के विध्वंसक पोत “इकाज़ुची” ‌ने लगभग 14 घंटे का समय लेकर थाईवान जलडमरूमध्य को पार किया। यह किसी भी तरह से “नौकायन की स्वतंत्रता” का अभियान नहीं था, बल्कि युद्धोत्तर प्रतिबद्धताओं से मुकरने, चीन-जापान संबंधों की राजनीतिक नींव को चुनौती देने और “नए प्रकार के सैन्यवाद” को बढ़ावा देने के लिए जापान द्वारा जानबूझकर की गई एक उकसावे वाली कार्रवाई थी। चीन ने इस मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की है और जापान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

131 वर्ष पूर्व शिमोनोसेकी संधि पर हस्ताक्षर की संवेदनशील तिथि पर हुई यह यात्रा स्पष्ट रूप से इस ऐतिहासिक मोड़ का उपयोग करके अशांति फैलाने का प्रयास है। यह चीनी जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, “थाईवान स्वतंत्रता” समर्थकों को बढ़ावा देती है और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने का प्रयास करती है। जापान का तथाकथित “नौकायन की स्वतंत्रता” का नारा सरासर झूठ है—”इकाज़ुची” में जहाज-रोधी और जमीनी हमले दोनों की क्षमता है, और इसका पारगमन समय एक सामान्य जहाज से कहीं अधिक था, जो इसे एक स्पष्ट सैन्य उकसावा बनाता है। चीनी जन मुक्ति सेना ने पूरे पारगमन की निगरानी और सुरक्षा की, जिससे ताइवान जलडमरूमध्य की स्थिति पर चीन का नियंत्रण और संप्रभुता की रक्षा करने का उसका दृढ़ संकल्प प्रदर्शित होता है।

एक चीन सिद्धांत चीन-जापान संबंधों की राजनीतिक आधारशिला है। हालांकि, ताकाइची साने प्रशासन के सत्ता में आने के बाद से, थाईवान जलडमरूमध्य में सैन्य हस्तक्षेप का संकेत देने और दक्षिण-पश्चिमी द्वीपों में सैन्य तैनाती में तेजी लाने से लेकर चीन-जापान संबंधों को कमतर आंकने और थाईवान जलडमरूमध्य की स्थिति को एक प्रमुख चिंता के रूप में सूचीबद्ध करने, और अब जापानी युद्धपोतों द्वारा हालिया उकसावे तक, कई कार्रवाइयों ने उसके वादों को तोड़ने और “एक नए प्रकार के सैन्यवाद” को पुनर्जीवित करने की उसकी महत्वाकांक्षा को उजागर किया है। यह “नए प्रकार का सैन्यवाद,” भले ही “राष्ट्रीय सामान्यीकरण” का मुखौटा पहने हो, असल में द्वितीय विश्व युद्ध के सैन्यवाद से भिन्न नहीं है। सैन्य निर्माण और विस्तार ने जापानी समाज के सभी स्तरों में घुसपैठ कर ली है और एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा पैदा कर दिया है।

सैन्य दृष्टि से, जापान का रक्षा बजट लगातार बढ़ रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य लंबी दूरी के आक्रामक हथियारों पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे उसके “शांति संविधान” को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया जा रहा है। ऐतिहासिक समझ के संदर्भ में, इसने पाठ्यपुस्तकों में संशोधन किया है, यासुकुनी मंदिर का दौरा किया है और अपने आक्रामक इतिहास का महिमामंडन किया है। विदेश संबंधों में, इसने काहिरा घोषणा जैसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों को चुनौती दी है, जापान-अमेरिका गठबंधन को मजबूत किया है, “क्वाड” सुरक्षा वार्ता को बढ़ावा दिया है और एक विशिष्ट सैन्य गुट का निर्माण किया है, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र को गुटीय टकराव की ओर धकेल रहा है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय गहरी चिंता में है। हजारों जापानी नागरिकों ने सैन्य विस्तार का विरोध किया है। रूस ने इसे “पुन: सैन्यीकरण” के कारण क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताते हुए इसकी आलोचना की। दक्षिण कोरियाई जनता को बढ़ते तनाव का डर है। इतिहास ने लंबे समय से यह साबित किया है कि सैन्यवाद एक गतिरोध है। चीन के पास अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प और पर्याप्त क्षमता है। यदि जापान हठधर्मी बना रहता है, तो वह निश्चित रूप से अपने लिए मुसीबत खड़ी करेगा।  

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)