इंटरनेशनल डेस्क: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार, “14वीं पंचवर्षीय योजना” (2021-2025) के दौरान, चीन के जल संरक्षण कानून ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है, और जल संरक्षण के लिए एक अपेक्षाकृत पूर्ण कानूनी और नियामक प्रणाली मूल रूप से गठित हो चुकी है।
“14वीं पंचवर्षीय योजना” के दौरान, राष्ट्रीय स्तर पर, 17 कानूनों, प्रशासनिक विनियमों और विभागीय नियमों को तैयार और संशोधित किया गया, जो किसी भी पिछली अवधि से अधिक है। स्थानीय स्तर पर, प्रांतीय सरकार द्वारा 132 विशिष्ट स्थानीय नियम और विनियम जारी किए गए हैं, जो नदी और झील प्रमुख प्रणाली, जल नेटवर्क निर्माण और बाढ़ और सूखा आपदा निवारण जैसे प्रमुख कार्यों पर केंद्रित हैं।
इस वर्ष संशोधित मृदा एवं जल संरक्षण कानून के लागू होने की 15वीं वर्षगांठ है। वर्तमान में, चीन का मृदा एवं जल संरक्षण संबंधी कानूनी ढांचा अधिकाधिक रूप से पूर्ण होता जा रहा है, और मानवजनित मृदा व जल अपरदन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा रहा है। “14वीं पंचवर्षीय योजना” के दौरान, पूरे चीन में मृदा व जल अपरदन का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,16,000 वर्ग किलोमीटर कम हो गया, और मृदा एवं जल संरक्षण दर 73.09 प्रतिशत तक पहुँच गई, जिससे लोएस पठार का पारिस्थितिक रूपांतरण “पीले” से “हरे” रंग में हो गया।
“15वीं पंचवर्षीय योजना” (2026-2030) के दौरान, चीन जल कानून और बाढ़ नियंत्रण कानून के संशोधन को महत्व देगा, मौलिक कानूनों के संशोधन में तेजी लाएगा, जल संरक्षण की वास्तविक स्थिति के अनुरूप “कृत्रिम बुद्धिमत्ता + कानूनी शिक्षा” अभियान को लागू करेगा, और सटीक कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए नए मीडिया और नई तकनीकों का सक्रिय रूप से उपयोग करेगा।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)