काठमांडू सिविक बॉडी ने इस वजह से नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर लगाया जुर्माना

इंटरनेशनल डेस्क: काठमांडू नगर निगम ने नेपाल की राजधानी में राजशाही समर्थक प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर जुर्माना लगाया है। इस विरोध प्रदर्शन का आह्वान ज्ञानेन्द्र शाह ने किया था, जिसके बाद काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी (केएमसी) ने काठमांडू के बाहरी इलाके महाराजगंज स्थित उनके आवास पर एक पत्र भेजा। इस पत्र में केएमसी ने उनसे 7,93,000 नेपाली रुपये का मुआवजा देने को कहा।

साथ ही सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये जुर्माने सड़कों और फुटपाथों पर कचरे के अनुचित निपटान के साथ-साथ भौतिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए थे। केएमसी ने शनिवार को अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, 2020 और काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी फाइनेंस एक्ट, 2021 के उल्लंघन का हवाला देते हुए जुर्माना नोटिस जारी किया।

रिपोर्टों के अनुसार, शुक्रवार को काठमांडू के कई हिस्सों में तनावपूर्ण स्थिति देखी गई, जब राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के तिनकुनेबनेश्वर क्षेत्र में पथराव किया, एक राजनीतिक पार्टी कार्यालय पर हमला किया, वाहनों में आग लगा दी और दुकानों में लूटपाट की। इस हिंसक झड़प में एक टीवी कैमरामैन समेत दो लोगों की मौत हो गई और 110 अन्य घायल हो गए।

ज्ञानेंद्र शाह को भेजे गए पत्र में (जिसकी प्रतियां मीडिया को भी दी गई हैं) केएमसी ने कहा, “पूर्व सम्राट की मृत्यु के अवसर पर आयोजित विरोध प्रदर्शनों से महानगर में विभिन्न संपत्तियों को नुकसान पहुंचा और राजधानी के पर्यावरण पर असर पड़ा।”

इस आंदोलन के आयोजक दुर्गा प्रसाद ने एक दिन पहले ज्ञानेंद्र शाह से मुलाकात की थी और राजशाही और हिंदू शासन की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन शुरू करने के निर्देश प्राप्त किए थे। यह घटनाक्रम फरवरी में लोकतंत्र दिवस के बाद राजशाही समर्थकों के सक्रिय होने के बाद हुआ है, जब ज्ञानेंद्र शाह ने कहा था, “समय आ गया है कि हम देश की रक्षा और राष्ट्रीय एकता लाने की जिम्मेदारी लें।”

तब से, राजशाही समर्थक काठमांडू और देश के अन्य हिस्सों में रैलियां आयोजित कर रहे हैं और 240 साल पुरानी राजशाही की बहाली की मांग कर रहे हैं, जिसे 2008 में समाप्त कर दिया गया था। इससे पहले, सोमवार, 24 मार्च को नेपाल में नागरिक समाज के नेताओं के एक समूह ने ज्ञानेन्द्र शाह की ‘राजशाही को बहाल करने के उद्देश्य से राजनीतिक रूप से सक्रिय होने’ के लिए आलोचना की थी। एक संयुक्त बयान में आठ नागरिक समाज के नेताओं ने कहा था, “ज्ञानेंद्र शाह का राजनीतिक सक्रियता में प्रवेश उनके पूर्ववर्तियों के राष्ट्र निर्माण प्रयासों को नकारता है और पड़ोसियों और दुनिया के सामने देश को कमजोर करने का खतरा है।”