Greenland conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के सेक्रेटरी-जनरल मार्क रुटे के साथ ग्रीनलैंड के बारे में फोन पर बात की और कहा कि वह दावोस में कई पार्टियों से मिलेंगे। उन्होंने ग्रीनलैंड पर अपने रुख को दोहराया, और इसे अमेरिकी और दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में बातचीत की डिटेल्स शेयर कीं।
मीटिंग के लिए सहमत
उन्होंने कहा, “मेरी नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रुटे के साथ ग्रीनलैंड के बारे में बहुत अच्छी फोन पर बात हुई। मैं स्विट्जरलैंड के दावोस में अलग-अलग पार्टियों की मीटिंग के लिए सहमत हो गया हूं। जैसा कि मैंने सभी को बहुत साफ-साफ कहा, ग्रीनलैंड राष्ट्रीय और विश्व सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। अब पीछे नहीं हटा जा सकता — इस पर सभी सहमत हैं!”
ताकत से आएगी दुनिया में शान्ति
ट्रंप ने ताकत के ज़रिए दुनिया में शांति पक्का करने वाले अपने बयान को दोहराया और दावा किया कि राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल में अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है। “संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में अब तक का सबसे शक्तिशाली देश है। इसका ज़्यादातर कारण मेरे पहले कार्यकाल के दौरान हमारी सेना का फिर से निर्माण करना है, और यह निर्माण और भी तेज़ गति से जारी है। हम एकमात्र ऐसी शक्ति हैं जो पूरी दुनिया में शांति पक्का कर सकती है — और यह बहुत ही आसानी से, ताकत के ज़रिए किया जाता है!”
यह तब हुआ है जब अमेरिका ग्रीनलैंड के पिटुफिक स्पेस बेस पर नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (NORAD) का एक विमान तैनात करने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस अर्ध-स्वायत्त डेनिश इलाके को हासिल करने के कदम पर तनाव बढ़ रहा है।
NORAD ने कहा कि यह विमान अलग-अलग लंबे समय से प्लान की गई गतिविधियों को सपोर्ट करने के लिए बेस पर पहुंचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ मिलकर की गई है। इससे पहले, ट्रंप ने डेनमार्क और ब्रिटेन सहित दूसरे यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जब तक कि वे ग्रीनलैंड को बेचने के लिए सहमत नहीं हो जाते।
ट्रंप की चेतावनी
अपनी पोस्ट में, ट्रंप ने दावा किया कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, और इसके लिए चीन और रूस की इस इलाके में दिलचस्पी का हवाला दिया।उन्होंने यूरोपीय देशों के साथ बातचीत करने की पेशकश की, लेकिन चेतावनी दी कि अगर कोई डील नहीं हुई तो 1 फरवरी, 2026 से 10 प्रतिशत और 1 जून, 2026 से 25 प्रतिशत टैरिफ बढ़ा दिए जाएंगे, यह कहते हुए कि अमेरिका के सालों के सपोर्ट के बाद “अब डेनमार्क को वापस देने का समय आ गया है”।