बुडापेस्ट: हंगरी ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ (ईयू) के शरण और प्रवास नियमों से छूट मांगी है, यूरोपीय संघ मामलों के मंत्री जानोस बोका ने एक फेसबुक पोस्ट में घोषणा की। यह अनुरोध सोमवार को यूरोपीय गृह मामलों के आयुक्त यल्वा जोहानसन को संबोधित एक पत्र के माध्यम से किया गया था।
पत्र में, बोका ने कहा कि हंगरी अपनी प्रवास नीति पर मजबूत राष्ट्रीय नियंत्रण बहाल करना चाहता है, छूट के प्राथमिक कारणों के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और अवैध प्रवास को रोकने की आवश्यकता का हवाला देते हुए। यह अनुरोध यूरोपीय संघ की संधियों में संभावित भविष्य के संशोधन के संदर्भ में आया है, समाचार एजेंसी ने बताया। बोका ने कहा कि हंगरी “इस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं शुरू करेगा”, उन्होंने कहा कि यह नीदरलैंड के उदाहरण का अनुसरण करता है।
पीवीवी पार्टी के नेतृत्व वाली डच सरकार ने 18 सितंबर को घोषणा की कि वह संधियों पर फिर से बातचीत के मामले में यूरोपीय संघ के प्रवास नियमों से ऑप्ट-आउट चाहती है। हंगरी के मंत्री ने कहा कि सरकार अपनी सीमाओं की रक्षा करने और अवैध प्रवास को रोकने के लिए दृढ़ कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है। हालांकि, उन्होंने शेंगेन क्षेत्र के प्रति हंगरी की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। उन्होंने कहा, “हंगरी शेंगेन क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्ध है, जो दुर्भाग्य से अवैध प्रवास और सुरक्षा खतरों के कारण लंबे समय तक और व्यापक रूप से लागू किए गए आंतरिक सीमा नियंत्रणों के कारण खंडित हो गया है।”