भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 अगस्त से 1 सितंबर तक उत्तरी चीन के थ्येनचिन शहर में होने वाले शांगहाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की आगामी यात्रा, द्विपक्षीय सम्बंधों में नई गति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह यात्रा, जो पिछले सात वर्षों में उनकी पहली चीन यात्रा होगी, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता का मंच भी तैयार करेगी। यह उच्च-स्तरीय जुड़ाव एक जटिल वैश्विक परिदृश्य में दोनों पक्षों की साझा हितों को प्राप्त करने की सामूहिक इच्छा को रेखांकित करता है।
मोदी की यात्रा से पहले, चीन के विदेश मंत्री वांग यी का भारत दौरा और चीन-भारत सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता का सफल आयोजन, यह स्पष्ट करता है कि दोनों देश सम्बंधों को स्थिर और मजबूत करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस प्रगति की सराहना और भविष्य की बैठकों की प्रत्याशा, एक सकारात्मक और रचनात्मक नज़रिए को दर्शाती है।
हाल के घटनाक्रम एक ‘व्यावहारिक रीसेट’ की ओर इशारा करते हैं। वीजा सुविधा, प्रत्यक्ष उड़ानों की पुनः शुरुआत पर चर्चा, सीमा व्यापार बहाल करने के प्रयास, और सीमा पर विश्वास बहाली के उपाय, ये सभी इस बात के प्रमाण हैं कि दोनों राष्ट्र “मतभेदों का प्रबंधन करते हुए सामान्य जमीन का विस्तार” करने के व्यावहारिक रास्ते पर चलने को प्राथमिकता दे रहे हैं।
इस सुधार के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं। पहला, बदलता वैश्विक परिदृश्य, जहाँ बहुध्रुवीयता और रणनीतिक स्वायत्तता की इच्छा मजबूत हुई है। आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन और भू-राजनीतिक तनावों के बीच, दोनों प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ जोखिम कम करने और नीतिगत लचीलापन बनाए रखना चाहती हैं।
दूसरा, आर्थिक संरचना की पूरकता और पारस्परिक विकास लक्ष्य एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। विनिर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग के विशाल अवसर मौजूद हैं, जो दोनों देशों की जनता के लिए रोजगार और समृद्धि ला सकते हैं।
तीसरा, ब्रिक्स, एससीओ और जी-20 जैसे बहुपक्षीय मंच दोनों देशों को वैश्विक मुद्दों पर समन्वय करने और ‘ग्लोबल साउथ’ की आवाज़ को मजबूत करने का अवसर देते हैं, जिससे व्यापक सहयोग को कमजोर करने वाले मतभेदों को प्रबंधित करने में मदद मिलती है।
निस्संदेह, सीमा शांति और स्थिरता द्विपक्षीय सम्बंधों की आधारशिला है। सीमा विवाद एक जटिल और दीर्घकालिक मुद्दा है, लेकिन हाल की वार्ताओं ने दिखाया है कि तनाव को नियंत्रण में रखना और वृद्धिशील प्रगति करना संभव है। सीमा पर विश्वास बहाली के उपायों का व्यापक सहयोग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो आर्थिक और सामरिक लाभ प्रदान करता है।
चीन और भारत मिलकर लगभग 2.8 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके स्थिर और रचनात्मक सम्बंध न केवल दोनों देशों के मूल हितों में हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र और विश्व की शांति एवं समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। एक वास्तविक ‘एशियाई पुनर्जागरण’ के लिए इन दोनों महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं का सहयोग आवश्यक है।
निष्कर्षतः, चीन-भारत सम्बंधों में हो रही यह सकारात्मक गति एक स्वागतयोग्य कदम है। इसकी सफलता दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि, लगातार राजनीतिक संवाद, व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने और मतभेदों के प्रभावी प्रबंधन पर निर्भर करेगी। यदि दोनों पक्ष सहमति का सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो चीन-भारत सम्बंध एशिया की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए एक मजबूत स्तंभ और चालक बन सकते हैं।
(लेखक—रमेश शर्मा)