भारत ने श्रीलंका को भेजी 250 मीट्रिक टन से ज़्यादा वज़न वाले बेली ब्रिज की एक और खेप

August 9, 2026

कोलंबो [श्रीलंका]: चक्रवात ‘डिटवाह’ के बाद श्रीलंका के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज के तहत, भारत ने 250 मीट्रिक टन (MT) से ज़्यादा वज़न वाले बेली ब्रिजों की एक और खेप श्रीलंका को सौंपी।

श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने ‘X’ पर जानकारी दी कि बुधवार को 250 MT से ज़्यादा वज़न वाली खेप पहुंचाई गई।

“ऐसे पुल जो समुदायों को फिर से जोड़ते हैं और लोगों की ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर लाते हैं। ‘डिटवाह’ (Ditwah) चक्रवात के बाद भारत के 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज के तहत, 8 अगस्त 2026 को श्रीलंका को 250 मीट्रिक टन से ज़्यादा वज़न वाले बेली पुलों (Bailey Bridges) की एक और खेप सौंपी गई।

भारतीय सेना के इंजीनियर पूरे द्वीप पर इन्हें लगाएंगे, जिससे ज़रूरी कनेक्टिविटी बहाल करने और बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने में मदद मिलेगी,” पोस्ट में कहा गया।

इससे पहले गुरुवार को, भारत ने श्रीलंका को 250 मीट्रिक टन से ज़्यादा वज़न वाले बेली पुलों की एक नई खेप सौंपी।

यह हैंडओवर एक आधिकारिक समारोह के दौरान हुआ, जिसमें भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर मैत्रेय के. ने श्रीलंका के सहकारी विकास उप मंत्री उपली समरसिंघे को बुनियादी ढांचे से जुड़ी ये सामग्री सौंपी।

इसकी जानकारी श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने X पर एक पोस्ट के ज़रिए दी। “250 मीट्रिक टन से ज़्यादा वज़न वाले बेली पुलों का अगला सेट आज डिप्टी हाई कमिश्नर @Maitrey_K द्वारा श्रीलंका के सहकारी विकास उप मंत्री माननीय उपली समरसिंघे को सौंपा गया। भारत के 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज के हिस्से के तौर पर, इन पुलों को भारतीय सेना के इंजीनियर पूरे श्रीलंका में लगाएंगे, जिससे कनेक्टिविटी बहाल होगी और बुनियादी ढांचे के विकास में मदद मिलेगी।”

इन पुलों की आपूर्ति भारत के 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बड़े पुनर्निर्माण पैकेज का एक अहम हिस्सा है, जिसका मकसद क्षेत्रीय विकास में मदद करना और द्वीप देश में ज़रूरी बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करना है। एक बार लग जाने के बाद, भारतीय सेना के इंजीनियर इन पुलों का निर्माण करेंगे, जिससे परिवहन की रुकावटें सीधे तौर पर दूर होंगी और अलग-थलग पड़े समुदायों तक ज़रूरी कनेक्टिविटी बहाल हो सकेगी।

यह पहल नई दिल्ली और कोलंबो के बीच जारी रणनीतिक और विकासात्मक सहयोग को रेखांकित करती है, जिसमें बुनियादी ढांचे की तेज़ी से बहाली और लंबे समय तक चलने वाली सामाजिक-आर्थिक मज़बूती पर ध्यान दिया गया है।