नई दिल्ली। भारत-जापान रक्षा सहयोग को नई रफ्तार देने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। दोनों देश समुद्री सुरक्षा से लेकर मिसाइल तकनीक तक मिलकर काम करेंगे। टोक्यो में चौथी भारत-जापान 2 प्लस 2 वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अहम बातें साझा की हैं। दोनों देश समुद्री और हवाई क्षेत्र की निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था को भी मजबूत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टोक्यो में आयोजित वार्ता के बाद यह जानकारी दी।
‘भारत-जापान रक्षा साझेदारी को मिलेगी नई ताकत’
उन्होंने कहा कि भारत और जापान एशिया के दो मजबूत लोकतांत्रिक देश हैं और विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। यह साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्ष 2027 में भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होंगे। ऐसे में मौजूदा वर्ष दोनों देशों के लिए खास महत्व रखता है क्योंकि वे इस ऐतिहासिक अवसर के जश्न की तैयारियों की नींव रख रहे हैं।
रक्षा मंत्री ने बताया कि दोनों देशों ने अगस्त 2025 में हुए सुरक्षा सहयोग संबंधी संयुक्त घोषणा-पत्र के अनुरूप रक्षा और सुरक्षा साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने भारत में आयोजित ‘वीर गार्जियन-26’ हवाई अभ्यास में जापान के वायु आत्मरक्षा बल के लड़ाकू विमानों की पहली बार भागीदारी का स्वागत किया। इसके साथ ही 13 अक्टूबर को टोक्यो में आयोजित तीसरे भारत-जापान रक्षा उद्योग मंच की बैठक को भी महत्वपूर्ण बताया। दोनों देशों ने हवाई और अंतरिक्ष क्षेत्र की निगरानी से जुड़े सहयोग पर भी चर्चा आगे बढ़ाई।
भारत-जापान 2+2 वार्ता में कई अहम फैसले
राजनाथ सिंह ने कहा कि समुद्री सुरक्षा सहयोग पर हाल ही में हुए समझौते को जमीन पर उतारने के लिए दोनों देश तेजी से कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। इसके तहत समुद्री और हवाई गतिविधियों की निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान तथा सूचनाओं को साझा करने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत और जापान रक्षा उद्योग में भी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। दोनों देशों ने ‘जापान के साथ डिजाइन, भारत में निर्माण’ की अवधारणा के तहत रक्षा उत्पादन को आगे बढ़ाने और यूनिकॉर्न से जुड़े समझौतों को जल्द अंतिम रूप देने की उम्मीद जताई।
इसके अलावा विशेष तकनीक, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाली तकनीक और मिसाइल तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग तेज करने पर सहमति बनी। दोनों देश एक-दूसरे को अपने यहां जहाजों की मरम्मत की सुविधा देने के लिए समुद्री जहाज मरम्मत व्यवस्था को जल्द अंतिम रूप देना चाहते हैं। समुद्री सुरंगों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता बढ़ाने पर भी सहयोग किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि वार्ता के दौरान दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। दोनों इस बात पर सहमत हैं कि विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए।

