बलूचिस्तान में इंटरनेट सेवाएं ठप; क्षेत्र में सशस्त्र समूहों के संचार को रोकने के लिए लिया गया फैसला

August 10, 2025

क्वेटा: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पिछले कई दिनों से इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के कारण शिक्षा, ऑनलाइन व्यवसाय और मीडिया रिपोर्टिंग में व्यवधान आया है। प्रांतीय सरकार का दावा है कि यह फैसला क्षेत्र में सक्रिय सशस्त्र समूहों के बीच संचार को रोकने के लिए लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि अगस्त में बढ़ते तनाव, खासकर पाकिस्तान में ‘राष्ट्रीय दिवस समारोह’ को मद्देनजर रखते हुए, सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया। एक अधिसूचना में, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी (पीटीए) ने बताया कि बलूचिस्तान में 31 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी।

‘द बलूचिस्तान पोस्ट’ के अनुसार, छात्रों, व्यवसाय मालिकों, पत्रकारों और मानवाधिकार संगठनों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। ऑनलाइन क्लास में छात्रों ने कहा है कि वे लेक्चर में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ ही अपना असाइनमेंट भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी गंभीर है, जहां छात्रों के पास पहले से ही सीमित संसाधन हैं।

क्वेटा, तुर्बत, खुजदार और पंजगुर के फ्रीलांसरों और उद्यमियों ने बताया है कि इंटरनेट सेवाओं के बंद होने से उनकी आजीविका ठप हो गई है। एक व्यवसायी ने कहा, “हमारा पूरा काम इंटरनेट पर निर्भर करता है। इंटरनेट सेवाओं के निलंबन ने हमें आर्थिक रूप से बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है।”

इंटरनेट सेवाओं के निलंबित होने से मीडिया संस्थान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पत्रकारों का कहना है कि वे इस क्षेत्र से रिपोर्ट साझा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे ‘इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट’ करार दिया है।

मानवाधिकार समूहों ने सरकार के इस फैसले पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इंटरनेट के बंद होने को नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन और नागरिकों के शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों और सूचना तक पहुंच के मौलिक अधिकारों पर प्रहार बताया है।

मानवाधिकार परिषद ने सवाल उठाया कि क्या पूरे प्रांत को खामोश कर देना और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संचार व्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर देना एक वैध रणनीति है। इसमें कहा गया, “इंटरनेट बंद करने से आतंकवादियों को नहीं, बल्कि आम नागरिकों को नुकसान होता है। यह सामूहिक दंड का एक खतरनाक तरीका है, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के बजाय जनता के विश्वास को कमजोर करता है।”

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