Israel Gaza War : इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुए लगभग 2 साल होने वाले है। इस दौरान भीषण बमबारी से गाजा पूरी तरह तबाह हो चूका है। गाजा में इतनी भुखमरी मच गई है कि यहां सैंकड़ों की संख्या में लोग भूख से मर रहे है। इजरायल इस युद्ध में हमेशा हावी रहा है लेकिन इस बार फ्रांस ने उसे तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने घोषणा की है कि वह फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे। इसके साथ ही उन्होंने गाजा में युद्ध रोकने पर भी जोर दिया है।
क्या बोले इमैनुएल मैक्रों?
इमैनुएल मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा, ‘मध्य पूर्व में न्यायसंगत और स्थायी शांति के प्रति अपनी ऐतिहासिक प्रतिबद्धता के अनुरूप, मैंने निर्णय लिया है कि फ्रांस फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा। मैं इस सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष यह गंभीर घोषणा करूंगा। आज की तात्कालिक प्राथमिकता गाजा में युद्ध को समाप्त करना और नागरिक आबादी को राहत पहुंचना है।’
Consistent with its historic commitment to a just and lasting peace in the Middle East, I have decided that France will recognize the State of Palestine.
I will make this solemn announcement before the United Nations General Assembly this coming September.… pic.twitter.com/VTSVGVH41I
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2025
क्या है पूरा मामला?
आज से लगभग 2 साल पहले हमास ने इजरायल में जश्न मना रहे हजार से अधिक लोगों का कत्ल कर दिया था। और कइयों को बंधक भी बना लिया था। इस घटना के बाद से ही इजरायल ने गाजा में हमास के खात्मे तक एक अभियान चलाया है जो कि अभी तक चल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायली हमलों में 50,000 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बताए दें की अभियान के शुरूआती चरण में फ्रांस ने इजरायल को पूरा समर्थन दिया था। लेकिन कुछ बीते कुछ महीनों में राष्ट्रपति मैक्रों के रुख में बदलाव आया है।
फिलिस्तीन को कितने देश देते हैं मान्यता?
जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर के 146 देशों ने अभी तक फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। 1988 में ही भारत ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी थी। G-7 देशों में से फ्रांस पहला देश होगा जो फिलिस्तीन को मान्यता देगा। G-7 देशों में यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, इटली, जापान और फ्रांस देश शामिल है।