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हमास के हमलों का जवाब देना Israel का अधिकार : Joe Biden

October 11, 2023

हमास के हमलों का जवाब देना Israel का अधिकार : Joe Biden

वाशिंगटनः अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि सप्ताहांत में हमास के हमलों का जवाब देना इजरायल का अधिकार और कर्तव्य है, जिसे उन्होंने ‘सरासर दुष्ट कृत्य’ करार दिया है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ‘इजरायल के साथ खड़ा रहेगा’ और उसे जो भी सहायता की आवश्यकता होगी वह प्रदान करेगा। बाइडेन ने कहा कि हमलों में कम से कम 14 अमेरिकी मारे गए और अन्य अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि उनमें से कितने को हमास ने बंदी बना लिया है।

समूह के उग्रवादियों ने शनिवार को गाजा पट्टी में कई स्थानों पर सीमा बाड़ को तोड़ दिया और सबसे गंभीर सीमा पार हमला किया, जिसका इज़राइल ने एक पीढ़ी में सामना किया है। इजराइल में शनिवार से अब तक करीब 1,200 लोग मारे जा चुके हैं, गाजा पर जवाबी इजरायली हवाई हमलों में 950 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। व्हाइट हाउस में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन के साथ खड़े होकर, बाइडेन ने कहा कि हमास आतंकवादियों द्वारा ‘हिंसक कार्रवाई’ का कोई औचित्य नहीं है।

बाइडेन ने कहा,‘‘इस जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, और मेरा शाब्दिक अर्थ यह है, जब शुद्ध शुद्ध बुराई इस दुनिया पर फैलती है। इज़राइल के लोग इस सप्ताहांत ऐसे ही एक क्षण से गुज़रे।’’ उन्होंने कहा,‘‘हम यह निर्धारित करने के लिए घंटे-दर-घंटे काम करेंगे कि क्या हम उन अमेरिकियों में से किसी का पता लगा सकते हैं, या बंधक बनाए गए अमेरिकियों की सटीक संख्या की पुष्टि कर सकते हैं।’’ बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इजरायल के साथ खुफिया जानकारी साझा कर रहा है, और बंधकों की वापसी के प्रयासों पर इजरायली समकक्षों को सलाह देने के लिए विशेषज्ञों को तैनात किया है।

इस सप्ताह की शुरुआत में, अमेरिका ने एक विमानवाहक पोत सहित – नौसैनिक बलों को पूर्वी भूमध्य सागर में स्थानांतरित करने की योजना की घोषणा की। क्षेत्र में स्थित अमेरिकी वायु सेना के स्क्वाड्रनों को भी अतिरिक्त लड़ाकू विमानों से मजबूत किया जा रहा है। बाइडेन ने कहा है कि वह कांग्रेस से अधिक समर्थन प्रदान करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। एक सूत्र ने बताया कि व्हाइट हाउस कांग्रेस को एक अनुरोध सौंपने पर विचार कर रहा है जिसमें यूक्रेन और इज़राइल दोनों के लिए अधिक सैन्य सहायता शामिल होगी।

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