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Unification Church: जापान की एक अदालत ने 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या की जांच के दौरान सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और यूनिफिकेशन चर्च को भंग करने का आदेश दिया है।
टोक्यो जिला न्यायालय द्वारा यूनिफिकेशन चर्च की कानूनी स्थिति को रद्द करने का अर्थ है कि वह अपना कर छूट विशेषाधिकार खो देगा और उसे अपनी संपत्तियां बेचनी होंगी। हालाँकि, यूनिफिकेशन चर्च इस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
यह आदेश जापान के शिक्षा मंत्रालय द्वारा दक्षिण कोरिया स्थित इस प्रभावशाली संप्रदाय को भंग करने के अनुरोध के बाद आया है। यह अनुरोध करते हुए मंत्रालय ने संप्रदाय की चालाकीपूर्ण धन उगाही और भर्ती रणनीतियों का हवाला दिया। इन रणनीतियों ने इसके अनुयायियों में भय पैदा किया तथा उनके परिवारों को नुकसान पहुंचाया।
यूनिफिकेशन चर्च की जापानी शाखा ने इस अनुरोध की आलोचना करते हुए इसे अपने अनुयायियों की धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए गंभीर खतरा बताया। आबे की 2022 में हुई हत्या की जांच से यूनिफिकेशन चर्च और जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच दशकों पुराने मधुर संबंधों का पता चला है। यूनिफिकेशन चर्च को जापान में धार्मिक संगठन के रूप में कानूनी दर्जा 1968 में आबे के दादा और पूर्व प्रधानमंत्री नोबुसुके किशी के नेतृत्व में कम्युनिस्ट विरोधी आंदोलन के दौरान प्राप्त हुआ था।
आबे की हत्या के आरोपी ने चर्च के प्रति नाराजगी व्यक्त की थी तथा अपने परिवार की वित्तीय कठिनाइयों के लिए चर्च को जिम्मेदार ठहराया था। चर्च आधिकारिक तौर पर स्वयं को विश्व शांति और एकीकरण के लिए पारिवारिक संघ कहता है। यह जापान के नागरिक संहिता के तहत निरस्तीकरण आदेश का सामना करने वाला पहला धार्मिक समूह है।
