9 जनवरी को, चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने चीनी राज्य परिषद की एक कार्यकारी बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय और वित्तीय नीतियों का एक पैकेज लागू किया गया, निवास स्थानों में बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान को बढ़ावा देने के उपायों के कार्यान्वयन का अध्ययन किया गया, और “प्रकृति संरक्षण पर चीन लोक गणराज्य के विनियम (संशोधित मसौदा)” की समीक्षा और अनुमोदन किया गया।
बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय और वित्तीय नीतियों के एक पैकेज को लागू करना प्रभावी मांग का विस्तार करने और मैक्रो-नियंत्रण में नवाचार करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। हमें राजकोषीय और वित्तीय नीतियों के बीच समन्वय और जुड़ाव को मजबूत करना चाहिए, नीतिगत प्रभावों को पूरी तरह से लागू करना चाहिए और उपभोग को बढ़ावा देने और निवेश का विस्तार करने में भाग लेने के लिए सामाजिक पूंजी का मार्गदर्शन करना चाहिए।
बैठक में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि निवास स्थान के आधार पर बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान को बढ़ावा देना बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं के समतुल्यकरण को आगे बढ़ाने और जन-केंद्रित नए शहरीकरण को बेहतर ढंग से समर्थन देने के लिए अनुकूल है। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्रों पर विनियमों में संशोधन करना और राष्ट्रीय उद्यान कानून जैसे कानूनों और विनियमों के साथ उनका समन्वय और संरेखण सुनिश्चित करना, प्रकृति संरक्षण क्षेत्रों के निर्माण की उच्च गुणवत्ता वाली प्रगति के लिए मजबूत कानूनी गारंटी प्रदान करेगा।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)