माले : मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) को लागू करने की योजना की घोषणा की है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से रविवार को जारी एक बयान के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य अधिक वित्तीय समावेशन, अधिक कुशल लेनदेन और बेहतर डिजिटल बुनियादी ढांचे के माध्यम से मालदीव की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है।
आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री के प्रस्ताव पर कैबिनेट द्वारा विस्तृत चर्चा के बाद, राष्ट्रपति मुइज्जू ने देश में यूपीआई की शुरुआत को सुगम बनाने के लिए एक संघ बनाने का फैसला किया। उन्होंने सिफारिश की कि बैंक, दूरसंचार कंपनियां, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम और फिनटेक फर्म सहित विभिन्न हितधारक इस संघ में भाग लें, जिसकी प्रमुख एजेंसी ट्रेडनेट मालदीव कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नियुक्त किया गया है।
इसके अतिरिक्त, यूपीआई कार्यान्वयन की देखरेख में आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय की सहायता के लिए वित्त मंत्रालय, गृहभूमि सुरक्षा और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के सदस्यों सहित एक अंतर-एजेंसी समन्वय टीम की स्थापना की जाएगी।
अगस्त में, मालदीव और भारत ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा के दौरान UPI प्रणाली के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रबंधित UPI पहले से ही कई देशों जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, फ्रांस, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, यूके और मॉरीशस में उपयोग में है।