मेक्सिको सिटी: मेक्सिको ने प्रस्तावित न्यायिक सुधार पर चिंता व्यक्त करने के कारण अमेरिका और कनाडा के दूतावासों के साथ संबंधों में ‘‘अल्प विराम’’ का फैसला किया है। आलोचकों का कहना है कि न्यायिक सुधार संबंधी इन कदमों से मेक्सिको की न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर हो सकती है।
मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि इस ‘‘अल्प विराम’’ का तात्पर्य क्या है। औपचारिक कूटनीतिक भाषा में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता और मेक्सिको के विदेश मंत्रलय ने भी इस बारे में टिप्पणी करने के ‘एसोसिएटेड प्रेस’ के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।
मेक्सिको के राष्ट्रपति के न्यायिक सुधार प्रस्ताव में न्यायाधीशों को चुने जाने संबंधी प्रावधान शामिल है। वेिषकों, न्यायाधीशों एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को आशंका है कि इससे न्यायालयों में कम अनुभव वाले एवं राजनीतिक रूप से पक्षपाती व्यक्तियों की नियुक्ति हो सकती है। इस प्रस्ताव के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं और इसकी व्यापक आलोचना हो रही है।
अमेरिकी राजदूत केन सालाजार ने इस प्रस्ताव को लोकतंत्र के लिए ‘‘जोखिम’’ बताते हुए पिछले सप्ताह कहा था कि इससे मेक्सिको के अमेरिका के साथ वाणिज्यिक संबंधों पर असर पड़ सकता है। ओब्राडोर ने राजदूत की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने मैक्सिको की संप्रभुता का उल्लंघन किया है।ओब्राडोर ने मंगलवार सुबह संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनका मानना है कि ये तीखी टिप्पणियां सालाजार की नहीं, बल्कि अमेरिकी विदेश मंत्रलय की थीं।
उन्होंने कहा, ‘‘हम उन्हें (सालजार) देश छोड़ने के लिए नहीं कह रहे। हमें उम्मीद है कि वह मेक्सिको की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करेंगे लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता और वह इन नीतियों को जारी रखते हैं, तब तक संबंधों में ‘अल्प विराम’ रहेगा।’’ओब्राडोर ने इस प्रस्ताव पर आशंका व्यक्त करने के लिए कनाडा पर उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और उसके साथ संबंधों को लेकर भी इसी तरह का कदम उठाने की घोषणा की।