सिख सैनिकों की दाढ़ी पर प्रतिबंध का अमेरिका में विरोध, सांसद ने रक्षा मंत्री को लिखा पत्र

October 24, 2025

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका में सिख सैनिकों की दाढ़ी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसद थॉमस आर. सुओजी ने देश के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को पत्र लिखकर सेना में सिखों की धार्मिक पहचान से जुड़ी नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

दाढ़ी और बाल सिख धर्म की पहचान

सुओजी ने अपने पत्र में लिखा कि बिना कटे बाल और दाढ़ी सिखों की आस्था का सबसे अहम हिस्सा हैं। यह सिर्फ उनकी परंपरा नहीं, बल्कि उनके धर्म का मूल सिद्धांत है। सिख धर्म में अनुयायियों को भगवान के प्रति भक्ति और समानता का प्रतीक मानते हुए दाढ़ी और बाल न काटने का आदेश दिया गया है।

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सिखों का अमेरिकी सेना में लंबा योगदान

सुओजी ने याद दिलाया कि सिख समुदाय कई पीढ़ियों से अमेरिकी सेना में सेवा दे रहा है। सिख सैनिकों ने पहले और दूसरे विश्वयुद्ध में भी बहादुरी से देश की सेवा की थी। उनके लिए सेना में सेवा देना संत-सिपाही की परंपरा का पालन है, जिसमें आस्था और देशभक्ति दोनों का संगम होता है।

धर्म और अनुशासन में संतुलन की जरूरत

सांसद सुओजी ने यह भी कहा कि वे सेना में एक समान मानकों और अनुशासन की अहमियत को समझते हैं, लेकिन धर्म या चिकित्सा से जुड़ी छूटों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। अगर दाढ़ी पर बिना किसी धार्मिक या चिकित्सीय छूट के प्रतिबंध लगाया गया, तो सिख, मुस्लिम और अफ्रीकी-अमेरिकी सैनिकों के लिए वर्दी में सेवा देना मुश्किल हो जाएगा।

रिलिजियस फ्रीडम रिस्टोरेशन एक्ट का हवाला

सुओजी ने अपने पत्र में कहा कि अमेरिका में रिलिजियस फ्रीडम रिस्टोरेशन एक्ट (RFRA) जैसे कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि धर्म और पेशे के बीच संतुलन बना रहे। पेंटागन इस कानून के तहत सिख सैनिकों की धार्मिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए सेना के अनुशासन और पेशेवर छवि को भी बनाए रख सकता है।

बता दें कि पिछले महीने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सैन्य अधिकारियों की बैठक में यह घोषणा की थी कि अब सेना में दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं होगी। हमें अपने मानकों का पालन करना होगा। अब सेना में कोई दाढ़ीवाला सैनिक नहीं दिखेगा। गैरपेशेवर दिखने का दौर खत्म हो गया है।

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रक्षा मंत्री के इस फैसले के बाद देश में धार्मिक स्वतंत्रता और सैन्य अनुशासन के बीच संतुलन को लेकर बहस शुरू हो गई है। सुओजी और कई मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि इस नीति से सिख समुदाय के लोगों को सेना में सेवा करने में मुश्किल हो सकती है।