इस्लामाबादः पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने आतंकवादी हमलों की आशंका के चलते सुप्रीम कोर्ट से चुनाव कराने के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने देश में एक साथ चुनाव कराने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक सीलबंद याचिका दायर की है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी), वित्त मंत्रलय और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) ने पंजाब में चुनाव के लिए धन के प्रावधान के संबंध में अपनी-अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है।
एसबीपी ने धन जारी न करने के कारणों का हवाला दिया, जबकि वित्त मंत्रलय की रिपोर्ट में कैबिनेट के फैसले का विवरण और मामले को संसद में भेजना शामिल था। सूत्रों के मुताबिक, ईसीपी रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनावों के लिए धन नहीं है और सुरक्षा को लेकर भी चिंता है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में देश में बढ़ी सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर एक ही दिन चुनाव कराने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें कहा गया है कि सशस्त्र बल अक्टूबर की शुरुआत तक चुनाव कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम होंगे।
रिपोर्ट में कहा गया, हैं कि ‘खैबर पख्तूनख्वा (केपी) और बलूचिस्तान में चल रही सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद-रोधी अभियानों के साथ-साथ पंजाब और सिंध में खुफिया-आधारित अभियानों के कारण, सशस्त्र बल, रेंजर्स, फ्रंटियर कांस्टेबुलरी और अन्य बल छह महीने की अवधि में दो बार चुनाव सुरक्षा मुहैया करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं।’’ ‘‘चुनाव ड्यूटी के लिए सशस्त्र बलों के सदस्यों को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण समय की आवश्यकता है, यह देखते हुए कि बल काफी समय से संचालन में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।’’ रिपोर्ट के मुताबिक, आवेदन में समझाया गया है कि इसलिए, केपी और बलूचिस्तान से सैनिकों के किसी भी मोड़ का परिणाम पंजाब और सिंध में सुरक्षा स्थिति को सीधे प्रभावित करेगा।