Persian Gulf Strait Authority: अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए एक नई पाबंदी लगाई है। अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरान के ‘पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी’ को स्पेशली डिजिग्नेटेड नेशनल्स (SDN) सूची में शामिल कर लिया है। यह प्राधिकरण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्री यातायात की निगरानी के लिए बनाया गया है।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने बुधवार को वेबसाइट पर जारी बयान में आरोप लगाया कि यह प्राधिकरण व्यावसायिक जहाजों से “अवैध शुल्क” वसूलने और सुरक्षित मार्ग देने के बदले उन्हें ईरानी निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर कर रहा था।
वसूली करने की नई कोशिश
अमेरिका ने चेतावनी दी है कि इस संस्था के साथ सहयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी पर भी प्रतिबंध लग सकता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, “वैश्विक समुद्री व्यापार से वसूली करने की ईरानी सेना की यह नई कोशिश दिखाती है कि ‘इकोनॉमिक फ्यूरी’ अभियान ने ईरानी शासन को आर्थिक रूप से हताश कर दिया है।”
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18 मई को हुई थी स्थापना
ईरान ने 18 मई को ‘पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी’ की स्थापना की थी। 20 मई को एक्स पर जारी बयान में कहा था कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी अधिकारियों के साथ समन्वय करना होगा और अनुमति लेनी होगी।
मौजूदा शर्तों से संतुष्ट नहीं है अमेरिका
इस बीच, व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को उम्मीद थी कि अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों के कारण उन पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा।
ट्रंप ने कहा, “उन्हें लगा कि वे मेरा इंतजार कर लेंगे। मुझे मध्यावधि चुनावों की परवाह नहीं है।” ईरान के साथ चल रही वार्ताओं पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अभी मौजूदा शर्तों से संतुष्ट नहीं है और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई फिर शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, “हम अभी इससे संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन हो जाएंगे। नहीं तो हमें काम पूरा करना होगा।”
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प्रतिबंधों में राहत नहीं
ट्रंप ने यह भी साफ किया कि ईरान को अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार छोड़ने के बदले किसी तरह की प्रतिबंध राहत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, “नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रतिबंधों में कोई राहत नहीं मिलेगी। उन्हें अपना उच्च संवर्धित यूरेनियम छोड़ना ही होगा।”