लंदन। यूनाइटेड किंगडम में कई ब्रिटिश कश्मीरियों ने अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए। इनमें लंदन, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड और बर्मिंघम में पाकिस्तानी राजनयिक मिशनों के बाहर किए गए प्रदर्शन भी शामिल हैं। इन प्रदर्शनों के जरिए उन्होंने रावलकोट और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के अन्य हिस्सों में पाकिस्तानी बलों द्वारा आम नागरिकों पर की जा रही क्रूर कार्रवाई को रोकने की मांग की।
सोमवार को विरोध प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन उन खबरों के बाद हुए, जिनमें बताया गया कि हाल के दिनों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कब्जे वाले इलाके में रावलकोट क्षेत्र के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की और ड्रोन हमले किए। इन घटनाओं में महिलाओं और बच्चों सहित कई लोग मारे गए और दर्जनों अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक तत्काल ज्ञापन सौंपा
‘जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी’ के अनुसार, ब्रिटिश कश्मीरी समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक तत्काल ज्ञापन सौंपा है। इसमें मांग की गई है कि हिंसा के बढ़ते दौर के बीच नागरिकों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं, चिकित्सा और मानवीय सहायता पहुंचाई जाए, सबूत सुरक्षित रखे जाएं और पीओके में सीधी बातचीत फिर से शुरू की जाए।
ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों ने कहा कि 5 नवंबर 2026 को रावलकोट में सुरक्षा अभियानों के दौरान हुई नई मौतों, घायलों और लगाए गए गंभीर आरोपों के मद्देनजर हम यह नया ज्ञापन सौंप रहे हैं। मौजूदा हालात में मानवीय हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता है। इसमें देरी करने से नागरिकों को और नुकसान हो सकता है, लोगों में अलगाव की भावना गहरी हो सकती है, कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है और शांतिपूर्ण बातचीत की बची-खुची गुंजाइश भी खत्म हो सकती है।
ज्ञापन में क्या मांग की गई?
ज्ञापन में पाकिस्तानी सरकार से मांग की गई है कि वह स्वतंत्र रूप से पुष्टि की गई मौतों के मामलों में कार्रवाई करे, जानकारी में मौजूद कमियों को दूर करे और पीओके में दुर्व्यवहार के गंभीर आरोपों की त्वरित और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे। साथ ही, अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि वे कब्जे वाले इलाके में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की छह ‘विशेष प्रक्रियाओं’ द्वारा हाल ही में उठाई गई चिंताओं का जवाब दें।
हस्ताक्षरकर्ताओं ने यूएन के छह विशेषज्ञों द्वारा जताई गई चिंताओं का हवाला दिया। इन चिंताओं में ‘जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी’ को आतंकवादी संगठन घोषित करना, आतंकवाद-रोधी उपाय, कथित गैर-कानूनी हत्याएं, अत्यधिक बल प्रयोग, मनमानी गिरफ्तारियां, संचार पर प्रतिबंध और पाकिस्तान के आतंकवाद-रोधी अधिनियम की ‘चौथी अनुसूची’ में 205 लोगों को शामिल करना शामिल है।
ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि कथित उल्लंघनों को रोकने और उन्हें दोबारा होने से बचाने के लिए जरूरी अंतरिम कदम उठाए जाएं। इसमें जोर दिया गया है कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कभी भी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जानबूझकर जानलेवा बल का प्रयोग केवल तभी कानूनी माना जा सकता है, जब किसी आसन्न खतरे से जीवन बचाने के लिए ऐसा करना पूरी तरह से अपरिहार्य हो। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि नागरिकों की रक्षा करें। घायलों का इलाज करें। सबूत सुरक्षित रखें। हिरासत में लिए गए और लापता लोगों का हिसाब दें। प्रतिबंधों और ‘चौथी अनुसूची’ के तहत उठाए गए कदमों की समीक्षा करें। संयुक्त राष्ट्र को जवाब दें।
अब अधिकृत बातचीत फिर से शुरू करें। यह ज्ञापन समय रहते नेतृत्व दिखाने, कानून के दायरे में संयम बरतने और एक विश्वसनीय राजनीतिक समाधान निकालने की अपील है। कश्मीरियों के अधिकारों और सम्मान के प्रति पाकिस्तान की घोषित प्रतिबद्धता को अब सुरक्षा, सच्चाई, जवाबदेही, उचित कानूनी प्रक्रिया और समझौतों को लागू करने के जरिए साबित किया जाना चाहिए।