मास्को: रूस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी की खबरों पर कड़ी आपत्ति जताई है। रूस ने कहा है कि अगर ये रिपोर्टें सही हैं, तो यह वेनेजुएला की संप्रभुता (स्वतंत्रता) का अस्वीकार्य उल्लंघन है।
रूसी विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि उन्हें इस बात की बेहद चिंता है कि अमेरिकी कार्रवाई के दौरान राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को जबरन देश से बाहर ले जाया गया। रूस ने इन रिपोर्टों पर तुरंत स्पष्टीकरण मांगा है।
वेनेजुएला की संप्रभुता पर हमला
मंत्रालय ने कहा कि किसी भी स्वतंत्र देश की संप्रभुता का सम्मान करना अंतरराष्ट्रीय कानून का बुनियादी सिद्धांत है, और ऐसी कार्रवाई इसे तोड़ती है। रूस ने आगे कहा कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला और उसके बाद राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी सशस्त्र आक्रामकता जैसा कदम है। रूस के अनुसार, इस कार्रवाई को सही ठहराने के लिए दिए गए कारण निराधार हैं।
अमेरिकी कार्रवाई को यूक्रेन का समर्थन
इस बीच, यूक्रेन ने अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि उनका देश तानाशाही, उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ खड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मादुरो सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन किया है। यूक्रेन ने यह भी कहा कि उसने चुनावों में धांधली और प्रदर्शनकारियों पर हिंसा के बाद मादुरो की वैधता को पहले ही मान्यता नहीं दी थी। यूक्रेन के अनुसार, वेनेजुएला के लोगों को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जीवन का अधिकार मिलना चाहिए।
मादुरो सरकार पर “नार्को-आतंकवादी” से जुड़े आरोप लगाए
वहीं, अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी ने घोषणा की कि निकोलस मादुरो पर “नार्को-आतंकवाद” से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपों में कोकीन तस्करी की साजिश, खतरनाक हथियार रखने और अमेरिका के खिलाफ साजिश जैसे मामले शामिल हैं। बोंडी ने कहा कि मादुरो को अमेरिकी अदालतों में न्याय का सामना करना पड़ेगा।
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया था कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया, जिसमें राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया। ट्रम्प ने मादुरो सरकार को “नार्को-आतंकवादी” करार दिया है। अमेरिकी सरकार ने संकेत दिया है कि वह इस पूरे मामले पर बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जानकारी देगी।