रूस ने 1 अप्रैल से गैसोलीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की

March 28, 2026

मॉस्को [रूस]: रूस की सरकार ने शुक्रवार (लोकल टाइम) को 1 अप्रैल से गैसोलीन एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का ऐलान किया। इसका मकसद वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से ग्लोबल मार्केट में उथल-पुथल के बीच घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता देना और फ्यूल की कीमतों को स्थिर करना है।
यह ऐलान रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग के बाद किया गया, जिसमें घरेलू पेट्रोलियम प्रोडक्ट मार्केट की स्थिति का रिव्यू किया गया।

रूसी फेडरेशन की सरकार की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, नोवाक ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वेस्ट एशिया में चल रहे संकट की वजह से ग्लोबल तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव हो रहा है, हालांकि विदेशों में रूसी एनर्जी की डिमांड अभी भी मज़बूत है।
मीटिंग के दौरान, रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के तय किए गए मकसद पर खास ज़ोर दिया गया कि घरेलू फ्यूल की कीमतें अनुमानित लेवल से ऊपर न बढ़ें।

रूसी एनर्जी मिनिस्ट्री ने बताया कि ऑयल रिफाइनिंग रेट मार्च 2025 के लेवल के बराबर बने हुए हैं, जिससे घरेलू सप्लाई स्थिर रहेगी, और इंडस्ट्री कंपनियों के पास अंदरूनी डिमांड को पूरा करने के लिए काफी गैसोलीन और डीज़ल रिज़र्व के साथ-साथ रिफाइनरी कैपेसिटी का ज़्यादा इस्तेमाल भी है।

बयान में कहा गया, “रूसी राष्ट्रपति के तय किए गए मकसद पर खास ध्यान दिया गया कि घरेलू फ्यूल की कीमतें अनुमान से ज़्यादा न बढ़ें। मिनिस्ट्री ऑफ़ एनर्जी ने घरेलू फ्यूल मार्केट की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट दी: ऑयल रिफाइनिंग रेट मार्च 2025 के लेवल पर बने हुए हैं, जिससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई स्थिर रहेगी। इंडस्ट्री कंपनियों ने घरेलू मांग को पूरा करने के लिए गैसोलीन और डीज़ल फ्यूल के काफ़ी रिज़र्व होने के साथ-साथ रिफाइनरी कैपेसिटी का ज़्यादा इस्तेमाल होने की पुष्टि की है।”

इन चर्चाओं के बाद, नोवाक ने मिनिस्ट्री ऑफ़ एनर्जी को 1 अप्रैल, 2026 से गैसोलीन एक्सपोर्ट पर रोक लगाने वाला एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि घरेलू कीमतें स्थिर रहें और लोकल मार्केट में सप्लाई को प्राथमिकता दी जा सके।

बयान में आगे कहा गया, “मीटिंग के बाद, अलेक्जेंडर नोवाक ने मिनिस्ट्री ऑफ़ एनर्जी को 1 अप्रैल, 2026 से गैसोलीन एक्सपोर्ट पर रोक लगाने वाला एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि कीमतें स्थिर रहें और घरेलू मार्केट में सप्लाई को प्राथमिकता दी जा सके।” इससे पहले दिन में, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने दोहराया कि भारत के पास कच्चे तेल, पेट्रोल और डीज़ल का काफ़ी स्टॉक है, और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से हो रही दिक्कतों के बावजूद LNG और LPG की बिना रुकावट सप्लाई पक्की की जा रही है।

जॉइंट इंटर-मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग में बोलते हुए, जॉइंट सेक्रेटरी (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में अभी क्रूड ऑयल का काफी स्टॉक है, और अगले दो महीनों के लिए फ्यूल सप्लाई पक्की है। उन्होंने यह भी कहा कि रिफाइनरियां पूरी या उससे ज़्यादा कैपेसिटी पर काम कर रही हैं, और घरेलू LPG प्रोडक्शन लगभग 20 परसेंट बढ़ गया है।

ग्लोबल टेंशन के असर पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा कि क्रूड ऑयल, LPG और LNG सप्लाई पर असर पड़ा है और इंटरनेशनल कीमतें बढ़ गई हैं। हालांकि, सरकार ने स्थिति को अच्छे से मैनेज करने और घरेलू सप्लाई में स्टेबिलिटी पक्का करने के लिए कई सोच-समझकर कदम उठाए हैं।

शर्मा ने कहा, “जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अभी जंग जैसे हालात में हैं, और मिडिल ईस्ट में चल रहे झगड़े की वजह से हमारी सप्लाई पर असर पड़ा है। क्रूड ऑयल, LPG, और LNG सभी पर असर पड़ा है। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट्स की कीमतें भी बढ़ी हैं। हालांकि, भारत सरकार ने इस स्थिति को अच्छे से संभालने के लिए कई लेवल पर कई ज़रूरी फैसले लिए हैं। आज तक, हमारे पास काफी क्रूड इन्वेंटरी है, और अगले दो महीनों के लिए सप्लाई पहले ही पक्की कर ली गई है। LPG और PNG के मामले में भी स्थिति ठीक है। हमारी रिफाइनरियां 100 परसेंट या उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी पर काम कर रही हैं, और घरेलू LPG प्रोडक्शन 20 परसेंट बढ़ गया है।”