आरसीईपी 2 जनवरी को इंडोनेशिया के लिए प्रभावी हुआ। इस तरह आरसीईपी के मौजूदा 15 सदस्य देशों में से 14 सदस्य देश समझौते के कार्यान्वयन में शामिल हुए।आरसीईपी प्रभावी होने के बाद चीन के शांगहाई स्थित आयात-निर्यात उद्यमों को बहुत ज्यादा सुविधा मिली। शांगहाई के सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी ने 2 जनवरी को इंडोनेशिया के लिए पहला उद्गम प्रमाण पत्र जारी किया।
आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में आरसीईपी के सहारे शांगहाई के 1,900 से अधिक कंपनियों ने उदार नीति में 68,800 बार उत्पादों का निर्यात किया। उदार नीति में आयात-निर्यात की कुल रकम 48 अरब 96 करोड़ 30 लाख युआन रही। बताया जाता है कि आरसीईपी दुनिया में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है, जो क्षेत्रीय आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)