सोल: राष्ट्रपति यून सुक योल पर महाभियोग मुकदमे में संवैधानिक न्यायालय जल्द निर्णय सुनाने वाला है। इसे देखते हुए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हालांकि फैसले के लिए अभी तारीख तय नहीं की गई है। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि फैसले के दिन सोल में करीब 10 में से 1 पुलिस अधिकारी को तैनात किया जाएगा।
यह एक अभूतपूर्व कदम है, जो हाल ही में सोल जिला न्यायालय पर गुस्साए प्रदर्शनकारियों की भीड़ के हमले के बाद उठाया गया। शुरुआत में पुलिस ने सोल के डाउनटाउन में 192 इकाइयों से लगभग 12,000 पुलिस कर्मयिों को तैनात करने की योजना बनाई थी, लेकिन शनिवार को राष्ट्रपति यून के हिरासत से रिहा होने के बाद वे संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।
जानकार सूत्रों के अनुसार, पहले से तय 12,000 की संख्या देश के कुल 1,30,000 पुलिस कर्मियों का लगभग 10 प्रतिशत है। नई योजना के तहत, पुलिस संवैधानिक न्यायालय में और स्क्वायर के आसपास फैसला सुनाए जाने से एक दिन पहले करीब 5,000 अधिकारियों को तैनात करेगी। फैसले के दिन करीब 9,000 अधिकारियों को तैनाती की जाएगी।
प्रदर्शनकारियों द्वारा हमला किए जाने के जोखिम वाले स्थानों की सुरक्षा के लिए लगभग 40 अलग-अलग पुलिस इकाइयों को तैनात करने की भी योजना बनाई गई है। इसमें अमेरिका, चीन, जापान, रूस, ब्रिटेन और कनाडा के दूतावास, संवैधानिक न्यायालय के जजों के आवास और प्रमुख राजनीतिक दलों के मुख्यालय शामिल हैं।
पिछले महीने के अंत में कोर्ट ने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ घोषित करने के मामले में यून के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई पूरी कर ली। संवैधानिक न्यायालय जल्द ही यह फैसला सुनाएगा कि उन्हें पद से हटाया जाए या नहीं। यदि यून को औपचारिक रूप से पद से हटा दिया जाता है, तो 60 दिनों के भीतर एक त्वरित चुनाव होगा। अगर महाभियोग खारिज हो जाता है, तो यून तुरंत अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू कर देंगे।
राष्ट्रपति यून ने 03 दिसंबर की रात को दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की, लेकिन संसद द्वारा इसके खिलाफ मतदान किए जाने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। मार्शल लॉ कुछ घंटों के लिए ही लागू रहा। हालांकि चंद घटों के लिए लागू हुए मार्शल लॉ ने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया।
नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति यून सुक-योल और उनकी जगह लेने वाले कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चोई सांग-मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोनों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।