वाशिंगटन: अगस्त 2021 में काबुल के पतन के बाद पहली बार, अमेरिका और तालिबान ने दोहा में वार्ता की। इस दौरान वाशिंगटन ने अफगानिस्तान में ‘मानवाधिकार की बिगड़ती स्थिति पर लगाम लगाने को नीतियों को बदलने ‘ के लिए शासन पर दबाव डाला। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, तालिबान ने एक बयान में कहा कि कतर की राजधानी में रविवार और सोमवार को ‘वरिष्ठ तालिबान प्रतिनिधियों और अमेरिकी तकनीकी पेशेवरों‘ के साथ बातचीत हुई। इसमें कहा गया, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने ‘अफगान लोगों के अधिकारों का सम्मान करने और देश के भविष्य को आकार देने के लिए उनकी आवाज उठाने की मांग‘ के प्रति समर्थन व्यक्त किया, विशेष रूप से महिलाओं, लड़कियों और कमजोर समुदायों के लिए।
विभाग के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल ने हिरासत में लिए गए अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के लिए भी दबाव डाला और ‘अफगानिस्तान को अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमलों के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं करने देने की प्रतिबद्धता पर भी ध्यान दिलाया।‘ अपनी ओर से, तालिबान ने कहा कि वे अफगानिस्तान की संपत्ति को जब्त करना चाहते हैं, साथ ही प्रतिबंधों और यात्रा प्रतिबंधों को हटाना चाहते हैं। अफगानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बाल्खी ने सोमवार को ट्विटर पर कहा, ‘इसके अलावा, मानवीय सहायता, यात्रा की स्वतंत्रता और दुनिया भर में कांसुलर सेवाओं तक अफगानों की पहुंच चर्चा के महत्वपूर्ण मुद्दों में से थे।‘‘ दोनों पक्षों ने ऐसी बैठकों, समझ और बातचीत को जारी रखने पर जोर दिया।‘ बाल्खी के अनुसार, तालिबान प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने किया और इसमें मंत्रालय, द अफगानिस्तान बैंक के प्रतिनिधि और कतर में अफगान दूतावास वराजनीतिक कार्यालय के अधिकारी भी शामिल थे।