चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने हाल में राज्य परिषद के आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत चीन के खनिज संसाधन कानून के कार्यान्वयन के लिए नियमावली 15 जून को लागू होगी। इस नियमावली का मकसद है कि संशोधित खनिज संसाधन कानून का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए, खनिज संसाधनों के उचित विकास और उपयोग बढ़ाया जाए, खनिज संसाधन और पारिस्थितिकी पर्यावरण का संरक्षण मज़बूत किया जाए, खनन उद्योग का उच्च गुणवत्ता वाला विकास बढ़ाया जाए और खनिज संसाधन की सुरक्षा की गारंटी की जाए।
नियमावली में खनन अधिकार प्रणाली में सुधार किया गया। खनन अधिकार की स्थापना, अनुदान, नवीकरण और हस्तांतरण आदि के लिए ठोस प्रावधान किया गया। नियमावली में खनिज संसाधन के अन्वेषण और खनन से जुड़े व्यवस्था को बेहतर बनाया गया। बुनियादी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तकनीकी मानक और व्यवस्था स्थापित करने और इसे बेहतर बनाने को बताया गया।
नियमावली में खनन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी बहाली से संबंधित व्यवस्था को बेहतर बनाया गया। खनिज संसाधन के भंडार और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली में सुधार किया गया। इसके साथ पर्यवेक्षण और प्रबंधन प्रणाली में सुधार भी किया गया।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)