मॉस्को: रूसी सरकार ने गैसोलीन निर्यात के लिए परमिट को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। यह जानकारी शनिवार को आधिकारिक कानूनी सूचना पोर्टल पर प्रकाशित प्रासंगिक दस्तावेज के माध्यम से मिली। दस्तावेज़ 29 फरवरी के सरकारी संकल्प संख्या 243 में संशोधन करता है “रूस से वाणिज्यिक गैसोलीन के निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने पर।”
रूसी ऊर्जा मंत्री सर्गेई त्सिविलीव ने कहा कि घरेलू बाजार में पर्याप्त ईंधन भंडार बन गया है और मांग पूरी तरह से आपूर्ति के अनुरूप है, उन्होंने कहा कि बाजार की जरूरतों के आधार पर आगे कदम उठाए जाएंगे। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन देशों को छोड़कर अन्य देशों में गैसोलीन के निर्यात पर प्रतिबंध एक मार्च को लगाया गया था।
मई के अंत में, सरकार ने 30 जून तक प्रतिबंध को निलंबित कर दिया था। गैसोलीन निर्यात पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटाने का निर्णय रूसी बाजार की संतृप्ति के संबंध में किया गया था, ताकि कई रिफाइनरियों द्वारा प्रसंस्करण में कमी और बंदरगाहों में अनलोडिंग से रोका जा सके।