इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यौन उत्पीड़न से जुड़े एक पुराने मामले में अदालत से बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप को लेखिका ई. जीन कैरोल को 50 लाख डॉलर (करीब 43 करोड़ रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने माना कि ट्रंप ने न केवल लेखिका का यौन उत्पीड़न किया, बल्कि बाद में सार्वजनिक रूप से उनके बारे में अपमानजनक बयान देकर उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया।
यह मामला कई वर्षों से अदालत में चल रहा था। हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की उस अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने 2023 के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद निचली अदालत का आदेश प्रभावी हो गया और अब ट्रंप को तय की गई रकम का भुगतान करना होगा।
क्या है पूरा मामला?
82 वर्षीय ई. जीन कैरोल अमेरिका की जानी-मानी पूर्व पत्रकार और कॉलमिस्ट हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि वर्ष 1996 में न्यूयॉर्क के एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर के ड्रेसिंग रूम में डोनाल्ड ट्रंप ने उनका यौन उत्पीड़न किया था। कैरोल ने कई साल बाद अपनी एक किताब में इस घटना का जिक्र किया। किताब प्रकाशित होने के बाद यह मामला पूरे अमेरिका में चर्चा का विषय बन गया। हालांकि, ट्रंप ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कैरोल को झूठा बताते हुए कहा कि उन्होंने प्रसिद्धि पाने के लिए यह कहानी बनाई है।
अदालत ने क्या कहा?
साल 2023 में न्यूयॉर्क की एक संघीय जूरी ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि ट्रंप यौन उत्पीड़न और बाद में दिए गए मानहानिकारक बयानों के लिए जिम्मेदार हैं। जूरी ने ई. जीन कैरोल को कुल 50 लाख डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया। इसमें 20 लाख डॉलर यौन उत्पीड़न से हुए नुकसान और 30 लाख डॉलर मानहानि के लिए तय किए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
ट्रंप ने इस फैसले के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही 2023 का फैसला अंतिम रूप से लागू हो गया। इसके बाद संघीय न्यायाधीश लुईस कपलान ने आदेश जारी किया कि ट्रंप अदालत में 50 लाख डॉलर की पूरी राशि जमा करें। साथ ही इस रकम पर ब्याज भी देना होगा। ब्याज जोड़ने के बाद ई. जीन कैरोल को कुल मिलाकर लगभग 58 लाख डॉलर मिलने की संभावना है।
यह मामला अमेरिका की सबसे चर्चित कानूनी लड़ाइयों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि इसमें देश के मौजूदा राष्ट्रपति पर लगे गंभीर आरोपों और अदालत के फैसले ने व्यापक राजनीतिक और कानूनी बहस को जन्म दिया है।