वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) डेटा सेंटर बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर ‘भारी टैक्स’ लगाने की धमकी देते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि इस तरह का बुनियादी ढांचा अमेरिका के भीतर ही विकसित हों। ट्रंप ने कहा, “हम डेटा सेंटरों को दूसरे देशों में नहीं जाने देंगे, क्योंकि चीन इन सबको हथिया लेगा।” उन्होंने कहा, “जो कंपनियां ऐसा करने की कोशिश करेंगी, उन पर हम भारी जुर्माना लगाएंगे।”
ट्रंप ने अपनी एशिया यात्रा से लौटने के बाद संवाददाताओं से कहा, “हम इन सबको अपने ही देश में रखेंगे।” उन्होंने इस प्रस्तावित नीति या इसे लागू करने के तरीके के बारे में हालांकि कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा, “हम अपनी कंपनियों को देश के बाहर डेटा सेंटर बनाने की अनुमति नहीं देंगे।” ट्रंप ने इस संभावित कदम के बारे में ज्यादा जानकारी न देते हुए बताया कि उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने भी इसके बारे में पहली बार सुना है।
ट्रंप का यह बयान अमेरिका में एआई के बुनियादी ढांचे के तेजी से विस्तार को लेकर चल रही राजनीतिक बहस को और बढ़ाते हैं। इस महीने की शुरुआत में हुए मध्यावधि चुनावों में डेटा सेंटर का निर्माण एक अहम मुद्दा बनकर उभरा था। ऊर्जा की खपत, बिजली की लागत और स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंताओं के बीच कई डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों ने कड़े नियमों का वादा किया था। मेटा और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों ने विदेशों में डेटा सेंटर विकसित करने के लिए समझौते किए हैं, क्योंकि वे एआई सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही हैं।
ट्रंप की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब वाशिंगटन और बीजिंग तकनीकी प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और साथ ही सैन्य अभियानों में एआई के इस्तेमाल से जुड़े जोखिमों को नियंत्रित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने शुक्रवार को बताया कि श्री ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बात पर सहमत हुए हैं कि एआई से जुड़े सैन्य फैसलों में इंसानी दखल अनिवार्य होना चाहिए।
चीन के शेनझेन में शी जिनपिंग के साथ ट्रंप की मुलाकात के बाद एक बेसेंट ने कहा कि यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति की एशिया यात्रा के प्रमुख नतीजों में से एक था। बेसेंट ने कहा, “मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण था कि राष्ट्रपति ट्रम्प और राष्ट्रपति शी इस बात पर सहमत हुए कि एआई द्वारा लिए जाने वाले किसी भी सैन्य फैसले में इंसानों की भागीदारी होनी चाहिए और बड़े सैन्य कदमों के लिए एआई को पूरी तरह स्वतंत्र (ऑटोनॉमस) नहीं छोड़ा जाना चाहिए।” उन्होंने इस तकनीक के लिए प्रशासन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द ‘सुपर इंटेलिजेंस’ का जिक्र करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि सैन्य कार्यों में सुरक्षा उपायों को लेकर हुआ यह समझौता एआई के क्षेत्र में दबदबा बनाने के लिए दोनों देशों के बीच चल रही व्यापक प्रतिस्पर्धा से प्रभावित नहीं होगा।