वाशिंगटन : अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें विदेशी छात्रों, शोधार्थियों और पत्रकारों के देश में उनके संबंधित वीजा पर रहने की अवधि सीमित करने की बात की गई है।
अमरीका के आंतरिक सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने जुलाई में एक नीति का प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य विदेशी छात्रों को संघीय सरकार की मंजूरी के बिना 4 साल से अधिक समय तक देश में रहने से रोकना था। बोस्टन के संघीय न्यायाधीश एफ. डेनिस सेलर ने सोमवार को अपने फैसले में डीएचएस के प्रस्ताव को ‘मनमाना, विवेकहीन, विवेकाधिकार का दुरुपयोग और कानून के विपरीत’ बताते हुए खारिज कर दिया।
प्रस्तावित नियम में विदेशी पत्रकारों के अमरीका में रहने की अवधि भी कई वर्षों से घटाकर 240 दिन और चीनी पत्रकारों के लिए 90 दिन करने का प्रावधान है। प्रस्ताव में पढ़ाई या पढ़ाई पूरी होने के बाद वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (ओपीटी) समाप्त होने पर देश छोड़ने के लिए मिलने वाली अतिरिक्त अवधि को भी 60 दिन से घटाकर 30 दिन करने का प्रावधान है। भाषा संबंधी पाठ्यक्रमों के लिए अवकाश और छुट्टियों सहित देश में रहने की कुल अवधि 24 महीने तक सीमित करने का प्रस्ताव है।

