अमेरिकी रक्षा सचिव ने 9/11 के मास्टरमाइंड Khalid Sheikh Mohammed और अन्य के साथ याचिका समझौते को किया रद्द

August 3, 2024

वाशिंगटन: मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने 11 सितंबर, 2001 के हमलों के आरोपी मास्टरमाइंड और दो अन्य प्रतिवादियों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में किए गए याचिका समझौते को रद्द कर दिया है, और उन्हें मृत्युदंड के मामलों में बहाल कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम क्यूबा के ग्वांतानामो बे में सैन्य आयोग द्वारा यह घोषणा किए जाने के दो दिन बाद उठाया गया है कि उसने हमलों में खालिद शेख मोहम्मद और दो आरोपी साथियों, वालिद बिन अताश और मुस्तफा अल-हौसावी के साथ याचिका समझौते पर पहुँच गया है। ऑस्टिन ने शुक्रवार रात को जारी एक आदेश में लिखा कि “निर्णय के महत्व के मद्देनजर,” उन्होंने फैसला किया है कि याचिका समझौतों को स्वीकार करने का निर्णय लेने का अधिकार उनका है। उन्होंने समझौतों को रद्द कर दिया।

मामले की देखरेख करने वाली सुसान एस्केलियर को संबोधित एक ज्ञापन में ऑस्टिन ने कहा, “मैंने निर्धारित किया है कि अभियुक्तों के साथ पूर्व-परीक्षण समझौतों में प्रवेश करने के निर्णय के महत्व के मद्देनजर… ऐसे निर्णय की जिम्मेदारी मुझ पर होनी चाहिए।” ज्ञापन में कहा गया है, “मैं उपरोक्त संदर्भित मामले में 31 जुलाई, 2024 को आपके द्वारा हस्ताक्षरित तीन पूर्व-परीक्षण समझौतों से हटता हूँ।” अल-कायदा हमलों में मारे गए लगभग 3,000 लोगों के परिवारों को भेजे गए पत्रों में कहा गया है कि याचिका समझौते में कहा गया है कि तीनों को आजीवन कारावास की सज़ा काटनी होगी। हमले के पीड़ितों के कुछ परिवारों ने पूर्ण परीक्षण और संभावित मृत्यु दंड की किसी भी संभावना को समाप्त करने के लिए इस सौदे की निंदा की।

रिपोर्ट के अनुसार, रिपब्लिकन ने इस सौदे के लिए बिडेन प्रशासन को दोषी ठहराया, हालाँकि व्हाइट हाउस ने कहा कि इसकी घोषणा के बाद उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मोहम्मद और अन्य प्रतिवादियों से उम्मीद की जा रही थी कि वे अगले सप्ताह ही इस सौदे के तहत औपचारिक रूप से अपनी दलीलें दर्ज करेंगे। 11 सितम्बर के हमलों में पांच प्रतिवादियों के मामलों की देखरेख कर रहा अमेरिकी सैन्य आयोग 2008 से ही पूर्व-परीक्षण सुनवाई और अन्य प्रारंभिक अदालती कार्रवाई में फंसा हुआ है। सीआईए की हिरासत में प्रतिवादियों को जो यातनाएं दी गईं, उससे मामले की गति धीमी हो गई है और पूर्ण परीक्षण और फैसले की संभावना अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, जिसका एक कारण यातना से जुड़े साक्ष्यों की अस्वीकार्यता भी है।