भारतीय मूल के Vivek Ramaswami और Elon Musk Trump की कैबिनेट में शामिल, DOGE का करेंगे नेतृत्व

November 13, 2024

Vivek Ramaswami and Elon Musk : अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे दो अलग-अलग उद्यमियों – एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को नए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त कर रहे हैं, जिसका काम बर्बादी को कम करते हुए सरकार में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। मंगलवार रात ट्रुथ सोशल पर नियुक्तियों की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि DOGE “संभवतः हमारे समय का ‘मैनहट्टन प्रोजेक्ट’ बन जाएगा” – यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रिकॉर्ड समय में परमाणु हथियार विकसित करने और दुनिया को गहराई से प्रभावित करने के अमेरिकी प्रयास का संदर्भ है।

All actions of the Department of Government Efficiency will be posted online for maximum transparency.

Anytime the public thinks we are cutting something important or not cutting something wasteful, just let us know!

We will also have a leaderboard for most insanely dumb… https://t.co/1c0bAlxmY0

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2024

मस्क ने कहा, “इससे सिस्टम में और सरकारी बर्बादी में शामिल सभी लोगों में हड़कंप मच जाएगा, जो कि बहुत सारे लोग हैं!” उन्होंने एक्स पर लिखा: ” अधिकतम पारदर्शिता के लिए सरकारी दक्षता विभाग की सभी कार्रवाइयों को ऑनलाइन पोस्ट किया जाएगा। जब भी जनता को लगे कि हम कोई महत्वपूर्ण चीज़ काट रहे हैं या कोई बेकार चीज़ नहीं काट रहे हैं, तो हमें बताएँ! हमारे पास आपके टैक्स डॉलर के सबसे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण खर्च के लिए एक लीडरबोर्ड भी होगा। यह बेहद दुखद और बेहद मनोरंजक दोनों होगा (स्माइली इमोजी के साथ)।”

रामास्वामी ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया पोस्ट की, “हम नरमी से काम नहीं करेंगे, @elonmusk।” ट्रंप ने कहा, “महान एलन मस्क, अमेरिकी देशभक्त विवेक रामास्वामी के साथ मिलकर सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करेंगे।” चूंकि यह एक नया विभाग है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि नेता कैबिनेट में होंगे या नहीं, सीनेट द्वारा उनकी पुष्टि की जानी है या नहीं और उनके पद क्या होंगे। ट्रंप ने कहा, “ये दोनों अद्भुत अमेरिकी मेरे प्रशासन के लिए सरकारी नौकरशाही को खत्म करने, अनावश्यक विनियमनों को कम करने, बेकार खर्चों में कटौती करने और संघीय एजेंसियों का पुनर्गठन करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।”