इंटरनेशनल डेस्क: दक्षिण चीन के युन्नान प्रांत में 5 से 9 सितंबर तक आयोजित हो रहे 2025 ग्लोबल साउथ मीडिया थिंक टैंक उच्च-स्तरीय फोरम में 6 सितंबर को उद्घाटन समारोह के दौरान “ग्लोबल साउथ मीडिया थिंक टैंक उच्च-स्तरीय फोरम की युन्नान सहमति” जारी की गई।
इस सहमति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ग्लोबल साउथ के देश लंबे समय से शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक अनिवार्य एवं रचनात्मक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। इसमें ज़ोर दिया गया कि ग्लोबल साउथ मीडिया थिंक टैंक को सेतु और संपर्क सूत्र की भूमिका निभाते हुए आम सहमति स्थापित करनी चाहिए और न्याय की मज़बूत आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि वैश्विक शासन में ग्लोबल साउथ की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को मज़बूती मिले तथा विश्व शांति और स्थिरता में ठोस योगदान दिया जा सके।
सहमति पत्र में यह भी रेखांकित किया गया कि सच्चे बहुपक्षवाद का समर्थन करना और वैश्विक शासन में सुधार लाना ग्लोबल साउथ के साझा हितों के अनुरूप है। इसके लिए मीडिया थिंक टैंक को मानवता के साझा मूल्यों को बढ़ावा देने, परामर्श, निर्माण और साझा करने की वैश्विक शासन अवधारणा की वकालत करने तथा विभाजन के स्थान पर एकता, टकराव के स्थान पर सहयोग और आधिपत्य के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता देने की मज़बूत आवाज़ उठानी होगी। इसी दिशा में अधिक न्यायसंगत और संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने का आह्वान भी इस सहमति में किया गया।
सहमति में यह भी उल्लेखित है कि आधुनिकीकरण प्राप्त करना ग्लोबल साउथ के सभी देशों का साझा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए मीडिया थिंक टैंक को गरीबी उन्मूलन, औद्योगीकरण, कृषि आधुनिकीकरण और हरित सतत विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। साथ ही, उन्हें ग्लोबल साउथ देशों में आर्थिक एकीकरण, आपसी विकास, संपर्क और साझा उपलब्धियों की जीवंत कहानियों को सामने लाने की आवश्यकता है, ताकि विकास और समृद्धि की दिशा में सामूहिक प्रयासों को गति मिल सके और आधुनिकता की राह पर साझा सहयोग को प्रोत्साहन मिले।
इस फोरम का आयोजन शिन्हुआ समाचार एजेंसी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की युन्नान प्रांतीय समिति और युन्नान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। इसमें दुनिया के 110 देशों और क्षेत्रों से आए लगभग 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें 260 से अधिक मीडिया संस्थान, थिंक टैंक, सरकारी एजेंसियाँ तथा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन शामिल थे।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)