जम्मू-कश्मीर में 2032 तक 1.40 लाख ईवी का लक्ष्य

October 1, 2026

1.40 Lakh EVs Targeted by 2032 : श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2026 अधिसूचित कर दी है। छह साल की इस नीति के तहत 2032 तक 1.40 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 900 पब्लिक चार्जिंग साइट्स और 140 फास्ट-चार्जिंग हब विकसित करने की योजना है। नीति में ईवी लोन पर ब्याज सबवेंशन, स्क्रैपेज-लिंक्ड इंसेंटिव और शुरुआती अपनाने वालों के लिए विशेष प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है।

2026-32 की अवधि को कवर करने वाली नीति का उद्देश्य ईवी को अपनाने में तेजी लाना, चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों में इलेक्ट्रिक गतिशीलता के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। यह 2032 तक 1.40 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य रखता है, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोडमैप के तहत, पॉलिसी में 900 पब्लिक चार्जिंग साइट्स बनाने का प्लान है, जिसमें शहरी ग्रिड और हाईवे कॉरिडोर में 140 फास्ट-चार्जिंग हब शामिल हैं।

इसमें EV-रेडी पार्किंग का भी इंतज़ाम है, जिसमें बिल्डिंग बाय-लॉज़ के हिसाब से पार्किंग कैपेसिटी का 20 परसेंट EV-रेडीनेस होना ज़रूरी है। J&K के खास क्लाइमेट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, पॉलिसी में एक स्पेशलाइज़्ड विंटर वैलिडेशन प्रोटोकॉल पेश किया गया है, जिसके तहत EVs का विंटर-परफॉर्मेंस वैलिडेशन होगा, खासकर बर्फ़ और सब-ज़ीरो कंडीशन में ऑपरेशन के लिए। यह फ्रेमवर्क EV चार्जिंग डिमांड को पावर सिस्टम के साथ मैनेज्ड इंटीग्रेशन भी चाहता है।

इसे अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, पॉलिसी में 36 महीने तक के EV लोन पर 3-5 परसेंट इंटरेस्ट सबवेंशन का इंतज़ाम है, जिसमें एलिजिबल बेनिफिशियरी के लिए EV ओनरशिप की कॉस्ट कम करने के मकसद से ज़्यादा सपोर्ट दिया गया है। इसमें स्क्रैपेज-लिंक्ड इंसेंटिव भी दिए गए हैं, जिसमें पुरानी गाड़ियों को क्लीनर इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदलने के लिए सालाना ₹50 करोड़ का बजट प्रोविजन है।

पॉलिसी में पहले 15,800 एलिजिबल अपनाने वालों के लिए अर्ली-अडॉप्टर टॉप-अप इंसेंटिव भी दिए गए हैं। इंसेंटिव में पहली 300 ई-बसों के लिए ₹15 लाख, पहली 1,500 पर्सनल कारों के लिए ₹1 लाख और पहले 10,000 टू-व्हीलर के लिए ₹5,000 शामिल हैं, जो पॉलिसी के तहत तय एलिजिबिलिटी और शर्तों के अधीन हैं। पॉलिसी में फ्लीट के फेज-वाइज इलेक्ट्रिफिकेशन, चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार, प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा भागीदारी और उभरते EV इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए स्किल्ड मैनपावर के डेवलपमेंट की भी बात कही गई है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने J&K इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2026 के नोटिफिकेशन पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पॉलिसी जम्मू-कश्मीर के खास इलाके और ठंडे मौसम को ध्यान में रखते हुए साफ ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क देती है। यह नोटिफ़िकेशन उमर अब्दुल्ला की सरकार की छह साल की स्ट्रैटेजी को औपचारिक रूप से लागू करने का प्रतीक है, जिसका मकसद साफ़ मोबिलिटी की ओर बढ़ना, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में नए मौके बनाना है।