जम्मू-कश्मीर में 8वां वेतन आयोग गठित, जनता को जल्द राहत मिलने की उम्मीद

October 30, 2025

जम्मू: केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। इस कदम से न केवल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा, बल्कि जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को भी इसका असर पड़ेगा। बता दें कि आयोग की रिपोर्ट अगले 18 महीनों में आने की संभावना है और इसे एक जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा।

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जम्मू-कश्मीर के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

राज्य में लगभग 5.10 लाख सरकारी कर्मचारी और 2.40 लाख पेंशनधारक इस फैसले से सीधे लाभ की उम्मीद कर रहे हैं। केंद्र से अधिसूचना जारी होने के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन वेतन और पेंशन सुधार की प्रक्रिया शुरू करेगा। अधिकारियों के अनुसार, पहले आयोग की सिफारिशें केंद्रीय सेवाओं में लागू होंगी, इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में इसे अपनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। जम्मू-कश्मीर में इसे लागू करने के लिए केंद्र से अधिसूचना के बाद प्रशासनिक परिषद की मंजूरी जरूरी होगी।

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नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन जम्मू शाखा के अध्यक्ष हरपाल सिंह ने कहा कि

ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और अन्य यूनियनों ने लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग की थी। 19 सितंबर को देशभर में यूनियनों ने प्रदर्शन कर आयोग गठन की आवश्यकता को सामने रखा था। हरपाल सिंह ने इस निर्णय का स्वागत किया।

इसी प्रकार, एनपीएस कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रफीक मलिक ने भी सरकार के इस कदम को सकारात्मक बताया और कहा कि आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिया गया 18 महीने का समय अधिक है और इसे कम किया जाना चाहिए। इस कदम से जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों में उम्मीद बढ़ गई है कि आने वाले समय में उनके वेतन और पेंशन में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।