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9 दिन के विधानसभा सत्र में 5 सरकारी विधेयक पारित, 700 से अधिक प्रश्नों पर हुई सुनवाई

जम्मू/श्रीनगर: विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। इसके साथ ही 9 दिवसीय सत्र का समापन हो गया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश से चार राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए और कई प्रमुख विधेयक पारित किए गए। सत्र, जो कुछ शोरगुल के अलावा अधिकांशत: सुचारू रूप से चला, में पांच सरकारी विधेयक पारित किये गये तथा दो निजी सदस्यों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

बैठक के दौरान, विधानसभा सचिवालय को 732 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 682 को स्वीकार किया गया, जबकि 29 प्रश्नों पर चर्चा हुई और सदस्यों द्वारा 73 अनुपूरक प्रश्न भी उठाए गए। कार्यवाही के दौरान शून्यकाल के कुल 97 मुद्दे भी उठाए गए। 14 निजी विधेयक प्राप्त हुए और पिछले सत्रों के 33 विधेयक अभी भी लंबित हैं। चर्चा के लिए सूचीबद्ध 41 निजी विधेयकों में से केवल आठ पर ही बहस हुई और सभी या तो सरकारी आश्वासन के बाद वापस ले लिए गए या प्रस्ताव के चरण में ही ध्वनिमत से खारिज कर दिए गए। इसके अतिरिक्त, 67 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 10 पर चर्चा हुई।

चौदह निजी सदस्य प्रस्ताव स्वीकृत हुए, हालाँकि केवल एक ही पारित हुआ। एकमात्र बड़ा व्यवधान तब हुआ जब भाजपा विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया, क्योंकि अध्यक्ष राथर ने उधमपुर के विधायक पवन गुप्ता द्वारा जम्मू- कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों की स्थिति पर बहस की मांग को लेकर लाए गए स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। सत्र का समापन करते हुए अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर ने सभी सदस्यों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, मैं सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग के लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

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