श्रीनगर: BJP के सीनियर नेता अल्ताफ ठाकुर ने बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के सांसदों के काम पर सवाल उठाए और उन पर जम्मू-कश्मीर के लोगों की जरूरी चिंताओं और उम्मीदों को पार्लियामेंट में अच्छे से पेश करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। NC MPs मियां अल्ताफ अहमद, सज्जाद अहमद किचलू, चौधरी मोहम्मद रमजान और शम्मी ओबेरॉय पर तीखा हमला करते हुए ठाकुर ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पार्टी के प्रतिनिधि चुने हुए प्रतिनिधियों से उम्मीद के मुताबिक कमिटमेंट और नतीजे दिखाने में नाकाम रहे हैं।
उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को बहुत उम्मीदों के साथ पार्लियामेंट भेजा था, उन्हें उम्मीद थी कि बेरोजगारी, विकास, बिजली, पीने का पानी, हेल्थकेयर, रोड कनेक्टिविटी, आर्थिक सुधार और युवाओं की भलाई से जुड़े मुद्दों पर लगातार ध्यान दिया जाएगा। बदकिस्मती से NC के MP असरदार रिप्रेजेंटेशन के टेस्ट में फेल होते दिख रहे हैं। पार्लियामेंट सिर्फ सीट पर बैठने, पॉलिटिकल भाषण देने या बयान देने की जगह नहीं है। यह एक ऐसी संस्था है, जहाँ लोगों की चिंताओं को जोरदार तरीके से बताया जाना चाहिए और तब तक उन पर काम किया जाना चाहिए जब तक कोई ठोस हल न निकल जाए। जम्मू और कश्मीर के लोग पॉलिटिकल बयानबाजी से कहीं ज्यादा के हकदार हैं।
ठाकुर ने NC MPs द्वारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS) फंड के इस्तेमाल पर भी गंभीर सवाल उठाए और कहा कि बताए गए खर्च के आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं।
MPLADS e-SAKSHI डैशबोर्ड पर मौजूद डेटा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई NC MPs का बताया गया खर्च या तो जीरो था या बहुत कम था। मौजूद डेटा में सज्जाद किचलू, चौधरी मोहम्मद रमजान और शम्मी ओबेरॉय का बताया गया खर्च जीरो था, जबकि मियां अल्ताफ अहमद का बताया गया खर्च लगभग 21 परसेंट था।
उन्होंने कहा कि MP इतने खराब रिकॉर्ड को कैसे सही ठहरा सकते हैं, जब उनके चुनाव क्षेत्र बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और विकास की ज़रूरतों से जूझ रहे हैं? MPLADS फंड का मकसद लोकल ज़रूरतों को पूरा करना, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना और लोगों को साफ फायदे पहुंचाना है। इन रिसोर्स को खर्च न करना या खर्च को बहुत कम रहने देना इस स्कीम के मकसद को ही खत्म कर देता है। यह अजीब है और NC लीडरशिप से इस पर सफाई देने की मांग करता है।
उधमपुर से BJP MP और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से तुलना करते हुए ठाकुर ने कहा कि सिंह ने रेगुलर पब्लिक आउटरीच, अधिकारियों के साथ बातचीत और विकास प्रोजेक्ट्स पर फॉलो-अप के जरिए चुनाव क्षेत्र-स्तर पर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाया है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने दिखाया है कि पार्लियामेंट्री ज़िम्मेदारी हाउस की कार्यवाही में शामिल होने और बहस में हिस्सा लेने से कहीं ज्यादा है। इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव को अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों के लिए उपलब्ध रहना होगा और यह पक्का करना होगा कि उनकी मांगें सही सरकारी फोरम तक पहुँचें।
ठाकुर ने कहा कि डॉ. जितेंद्र सिंह ने दिखाया है कि अपने चुनाव क्षेत्र के लिए कमिटमेंट का क्या मतलब है। चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड कनेक्टिविटी हो, लोगों की शिकायतें हों या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हों, उन्होंने लगातार अपने लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए हैं और उनका हल निकालने की दिशा में काम किया है। उनका तरीका जवाबदेही, पहुंच और पब्लिक सर्विस के लिए सच्चा कमिटमेंट दिखाता है। दोनों तरीकों के बीच का अंतर NC के पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
उन्होंने सवाल किया कि NC के MP जम्मू-कश्मीर के कई पुराने मुद्दों, खासकर बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी, बिजली की कमी, हेल्थकेयर की कमियों और आम घरों को होने वाली आर्थिक मुश्किलों पर ज़्यादा साफ नतीजे क्यों नहीं ला पाए।
ठाकुर ने कहा कि NC ने लोगों से सम्मान, विकास और लोगों की शिकायतों को दूर करने के वादों पर जनादेश मांगा था और अब इसके MPs को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या ठोस प्रोग्रेस की है। मेमोरेंडम और पॉलिटिकल बयानों के ज़रिए मांगें उठाना तब तक अचीवमेंट नहीं माना जा सकता जब तक कि उन मांगों पर लगातार दखल न दिया जाए और ऐसे नतीजे न मिलें जिन्हें मापा जा सके। लोग अब बड़े-बड़े दावों या पॉलिटिकल नारों से इम्प्रेस नहीं होते। वे जवाब, अकाउंटेबिलिटी और डिलीवरी चाहते हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने दिखाया है कि सरकारी मशीनरी के साथ लगातार जुड़े रहने से फर्क पड़ सकता है। NC के MPs को अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड लेकर आगे आना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने असल में क्या किया है।
ठाकुर ने कहा कि पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन को लोगों की ज़िंदगी पर उसके असर से आंका जाना चाहिए, न कि पॉलिटिकल जुड़ाव या चुनावी जीत से, जम्मू-कश्मीर को ऐसे MPs की ज़रूरत है, जो लोगों की प्रॉब्लम को प्रायोरिटी और प्रायोरिटी को सॉल्यूशन में बदल सकें। पब्लिक सर्विस का मतलब डिलीवरी है, पब्लिसिटी नहीं। NC को लोगों को जवाब देना चाहिए।
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