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जम्मू-कश्मीर में समान विकास सरकार की प्राथमिकता : जावेद राणा

Balanced Development Across J&K Top Priority : श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में क्षेत्रीय असंतुलन दूर कर जम्मू, कश्मीर और सभी उप-क्षेत्रों के समान विकास को गति देने के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मंत्री जावेद राणा ने कहा कि सरकार का एजेंडा किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव किए बिना विकास का लाभ सभी तक पहुंचाना है। उन्होंने पिछले दो वर्षों में कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों और सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जम्मू, कश्मीर और हर इलाके को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। जम्मू में ‘दरबार मूव’ (राजधानी बदलने की प्रक्रिया) के फिर से शुरू होने के मौके पर बोलते हुए, राणा ने कहा कि सरकार ने पिछले दो वर्षों में काफी काम किया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के फैसलों और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए सभी कैबिनेट बैठकों का एक विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करें। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि कैबिनेट बैठकों का एक विस्तृत चार्ट तैयार किया जाना चाहिए।

राणा ने कहा, “जम्मू-कश्मीर सरकार ने बहुत काम किया है। मैं अपने कर्मचारियों से, जो मुझे सुन रहे हैं, अनुरोध करूंगा कि वे सभी कैबिनेट बैठकों का एक पूरा चार्ट तैयार करें, ताकि सबको पता चल सके कि इन दो वर्षों में जम्मू-कश्मीर सरकार ने क्या-क्या काम किए हैं।” उन्होंने कहा कि कभी-कभी सरकार के सदस्यों को भी इस दौरान किए गए व्यापक कार्यों का पूरा हिसाब नहीं रहता, इसलिए कैबिनेट के फैसलों और पहलों का सही तरीके से दस्तावेजीकरण करना जरूरी है। राणा ने आगे कहा कि आने वाले समय में सरकार का ध्यान हर क्षेत्र और उप-क्षेत्र को साथ लेकर चलने पर होगा, ताकि विकास का लाभ जम्मू-कश्मीर के सभी हिस्सों तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचे।

उन्होंने कहा, “सभी क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों को साथ लेकर समान विकास करना हमारे एजेंडे में है। इंशाअल्लाह, एक नए युग की शुरुआत होगी।” मंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब जम्मू-कश्मीर प्रशासन पारंपरिक ‘दरबार मूव’ व्यवस्था के तहत जम्मू में अपना शीतकालीन कामकाज शुरू कर रहा है, जिसके तहत सरकारी कार्यालयों का कामकाज शीतकालीन राजधानी में स्थानांतरित हो जाता है। उन्होंने दोहराया कि आने वाले दिनों में समावेशी विकास, क्षेत्रीय संतुलन और अवसरों का समान वितरण सरकार के एजेंडे के केंद्र में रहेगा।

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