श्रीनगर Drug-Free Jammu-Kashmir Campaign: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने ‘नशामुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान’ की प्रगति और प्रभाव की समीक्षा हेतु बैठक की अध्यक्षता की। यह अभियान केंद्र शासित प्रदेश के सभी जिलों में सूचना विभाग द्वारा संचालित एक गहन जनजागरूकता पहल है। बैठक में पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, सूचना विभाग के आयुक्त सचिव, सामाजिक कल्याण विभाग के आयुक्त सचिव, जम्मू, कश्मीर के मंडलायुक्त, अपराध पुलिस महानिरीक्षक, स्वास्थ्य सचिव, ग्रामीण विकास सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक, स्कूल शिक्षा निदेशक (जम्मू, कश्मीर) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सभी जिलों के उपायुक्तों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। मुख्य सचिव ने पंचायत राज संस्थाओं, नगर निकायों और विद्यालयों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एक निरंतर और सामुदायिकसं चालित जागरूकता अभियान की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण को महत्वपूर्ण बताया और निर्देश दिया कि पैरामेडिकल स्टाफ, विद्यालय शिक्षकों तथा स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आईएमएचएएनएस के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाए। ये प्रशिक्षित व्यक्ति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों और ग्रामीण समुदायों में काउंसलर के रूप में कार्य करेंगे ताकि नशे की लत का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके। मुख्य सचिव ने उपायुक्तों से संबंधित विभागों के साथ समन्वय में स्थानीय संसाधनों की पहचान करने तथा स्वास्थ्य विभाग को प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि गुणवत्ता प्रशिक्षण सुनिश्चित करने और संपूर्ण कार्यान्वयन ढांचे को सुदृढ करने के लिए नीति आयोग की सहायता भी प्राप्त की जा सकती है। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को एंटी-ड्रग हेल्पलाइन नंबरों पर प्राप्त कॉलों का आॅडिट करने का निर्देश दिया ताकि पीड़ितों और उनके परिवारों को प्रदान की जा रही सहायता की प्रकृति का आकलन किया जा सके।
उन्होंने जिलेवार अभियान कार्यान्वयन की समीक्षा की और उपायुक्तों से जन प्रतिक्रि या तथा गतिविधियों की प्रगति पर फीडबैक प्राप्त किया। पुनर्वास के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि नशे की लत से उबर चुके व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु निरंतर मार्गदर्शन, सम्मानजनक पुनर्समेकन और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। इस अवसर पर सूचना विभाग के आयुक्त सचिव एम. राजू ने ‘नशामुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान’ की पहुंच और प्रभाव पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल से शुरू हुई इस पहल के तहत विभाग ने सामाजिक हिस्तयों, प्रभावशाली व्यक्तियों और युवा रोल मॉडल्स की भागीदारी के साथ सतत सूचना, शिक्षा और संचार अभियानों की श्रृंखला आयोजित की। इन पहलों में एसएमएस प्रचार, वाद-विवाद, प्रतियोगिताएं, पॉडकास्ट और इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों पर जागरूकता फैलाना शामिल था।
उन्होंने बताया कि निर्धारित 7,847 गतिविधियों में से 6,985 कार्यक्र म पूरे किए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 3.5 लाख प्रतिभागियों की भागीदारी रही और जनता को 1.11 लाख प्रत्यक्ष संदेश भेजे गए। इनमें 4,569 कार्यक्र म पंचायतों में, 556 नगर निकायों में और 1,860 शैक्षणकि संस्थानों में शामिल थे। उन्होंने बताया कि कश्मीर संभाग में 93 और जम्मू संभाग में 24 व्यक्तियों का सफल पुनर्वास किया गया है, जिन्हें स्वरोजगार के अवसर या उच्च शिक्षा में पुन: नामांकन के माध्यम से सहायता दी गई। इस दौरान अपराध के पुलिस महानिरीक्षक सुजीत सिंह ने पुलिस विभाग द्वारा अन्य एजेंसियों के सहयोग से किए जा रहे पूरक प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग नशा पीड़ितों को परामर्श और सहायता प्रदान करने हेतु 1933 (मानस) नामक एक समिर्पत टोल-फ्री हेल्पलाइन चला रहा है। मुख्य सचिव ने दोहराया कि विद्यालयों, स्थानीय संस्थाओं, कानून- व्यवस्था और स्वास्थ्य प्रणाली तक के सभी स्तरों पर समन्वित और सतत प्रयास ही नशे की बुराई को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर की भावी पीढ़ियों की भलाई सुनिश्चित कर सकते हैं।