Construction halted in the matter : श्रीनगर। पहलगाम के पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील मामल इलाके में निर्माण कार्य वन विभाग की जांच के घेरे में आ गया है। विभाग ने काम तत्काल रोकते हुए निर्माण की अनुमति और जरूरी मंजूरियों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) सज्जाद अहमद ने कहा कि विभाग ने निर्माण के बारे में रिपोर्ट मांगी है और मामले की जांच पूरी होने तक काम रोकने का निर्देश दिया है। अहमद ने समाचार एजेंसी ‘कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट’ को बताया, “हमने काम रोकने का निर्देश दिया है और मैंने जानकारी मांगी है कि इस संवेदनशील क्षेत्र में निर्माण कैसे शुरू हुआ।” इस घटनाक्रम ने मामल और उसके आसपास निर्माण गतिविधियों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। मामल का इलाका वन और वन्यजीव क्षेत्रों में अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माणों को लेकर विवादों का पुराना इतिहास रहा है।
पहलगाम से जुड़ी अदालती कार्यवाही में पहले भी प्रतिबंधित वन, वन्यजीव और बफर ज़ोन में नए निर्माण पर रोक लगाने की बात कही गई है। अधिकारियों ने ऐसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निर्माणों की पहचान की थी और उनके दस्तावेज़ीकरण और नियमन के लिए कदम उठाए थे। मामल में पहले भी उन निर्माणों को गिराने की कार्रवाई हो चुकी है जिन्हें अधिकारियों ने अवैध बताया था। नवंबर 2020 में, PDA, वन्यजीव, वन, राजस्व और अन्य विभागों के संयुक्त अभियान में मामल में लगभग 110 कनाल वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया था और अवैध झोपड़ियों, डोका (अस्थायी शेड) और बाड़ को हटाया गया था।
इसलिए, मौजूदा निर्माण ने इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। खास तौर पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या अभी बन रहे निर्माण मौजूदा ढांचों की अनुमति-योग्य मरम्मत हैं या फिर ये नए निर्माण या विस्तार की श्रेणी में आते हैं। संरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण पर लगी पाबंदियों को देखते हुए यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां मरम्मत या नवीनीकरण के काम के लिए भी सक्षम अधिकारियों से जांच और मंज़ूरी की ज़रूरत हो सकती है। वन विभाग के काम रोकने और जानकारी मांगने के फैसले से उम्मीद है कि निर्माणों की प्रकृति, जिस ज़मीन पर वे बन रहे हैं उसकी स्थिति और क्या ज़रूरी मंज़ूरी ली गई थी, इन सब बातों का पता चल सकेगा।