अचन लैंडफिल पर संकट गहराया, AIP ने सरकार से जवाबदेही मांगी

August 29, 2026

Crisis Deepens at Achan Landfill : श्रीनगर। अचन-ईदगाह इलाके में लगातार बढ़ते कचरे के संकट को लेकर अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) ने सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता इनाम-उन-नबी ने कहा कि अचन लैंडफिल में करीब 11 लाख मीट्रिक टन लेगेसी वेस्ट जमा है, जबकि अब तक सिर्फ 40 हजार टन कचरे का ही बायो-माइनिंग से निपटान हो पाया है। उन्होंने सरकार से कचरा प्रबंधन परियोजना को पारदर्शी और तय समय-सीमा में लागू करने के साथ पर्यावरणीय निगरानी मजबूत करने की मांग की। इनाम-उन-नबी ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के सामने आई हालिया जानकारी बहुत चिंताजनक है; अचन में अभी भी लगभग 11 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा (लेगेसी वेस्ट) जमा है, जबकि बायो-माइनिंग के ज़रिए अब तक सिर्फ़ 40,000 टन कचरे का ही निपटान हो पाया है। खबरों के मुताबिक, पुराने कचरे को हटाने की समय-सीमा भी मार्च 2027 से बढ़ाकर मार्च 2028 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ समय-सीमा बढ़ाने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। खासकर तब जब श्रीनगर में हर दिन लगभग 520-550 टन म्युनिसिपल कचरा पैदा होता है, जबकि कचरा प्रोसेस करने की मौजूदा क्षमता सिर्फ़ 150 टन प्रतिदिन है। इनाम-उन-नबी ने कहा, “सिर्फ़ अचन-ईदगाह के लोग ही नहीं, बल्कि पूरा पुराना शहर (शहर-ए-खास) सालों से इस बोझ को झेल रहा है। वे एक साफ़-सुथरे और स्वस्थ माहौल के हकदार हैं, न कि अपने घर के पास लगातार बढ़ते कचरे के ढेर के।” ₹361 करोड़ के 800 TPD इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को मिली मंज़ूरी का स्वागत करते हुए, उन्होंने ज़ोर दिया कि इसे लागू करने का तरीका पारदर्शी, समय-सीमा के भीतर और वैज्ञानिक निगरानी वाला होना चाहिए। उन्होंने कचरे को अलग-अलग करने, रीसाइक्लिंग और प्रोसेसिंग को बेहतर बनाने के साथ-साथ लीचेट (कचरे से निकलने वाला तरल), भूजल और आस-पास के जल निकायों की नियमित स्वतंत्र निगरानी के लिए भी तुरंत कदम उठाने की मांग की। इनाम-उन-नबी ने कहा कि अचन को वैज्ञानिक तरीके से ठीक किया जाना चाहिए और अंततः उस ज़मीन को फिर से इस्तेमाल के लायक बनाया जाना चाहिए, और सरकार को यह पक्का करना चाहिए कि कचरे का बोझ बस कहीं और न डाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ़ कचरे की बात नहीं है; यह अचन और ईदगाह के आसपास रहने वाले लोगों की गरिमा, सेहत और पर्यावरण की बात है। सरकार को अब जवाबदेही और एक निश्चित समय-सीमा के साथ कदम उठाना चाहिए।