दिहाड़ी मजदूरों ने किया विरोध प्रदर्शन; नियमितीकरण पैनल की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने की मांग

October 24, 2025

दिहाड़ी मजदूरों ने किया विरोध प्रदर्शन

जम्मू : जल शक्ति विभाग के सैकड़ों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने गुरुवार को यहां विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से उनकी सेवाओं के नियमितीकरण पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट जारी करने की मांग की। पीएचई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, जम्मू ने मुख्यमंत्री से समिति की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने का आग्रह किया। कर्मचारियों के संगठन ने यह भी धमकी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो 27 अक्टूबर को एक उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

उनका कहना है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी दो दशकों से अपनी सेवाओं के नियमितीकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें न्याय चाहिए के नारों के बीच, कर्मचारियों ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा के शरदकालीन सत्र के पहले दिन शहर के जल शक्ति कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने कहा कि वे नियमितीकरण और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अपना विरोध जारी रखेंगे। हमने 1,200 दिनों से ज्यादा समय तक विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन सरकार दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण की हमारी माँग पूरी करने में नाकाम रही है। विधानसभा सत्र के पहले दिन, हम सरकार को अपनी माँग याद दिलाना चाहते हैं और समिति की रिपोर्ट का भविष्य जानना चाहते हैं, पीएचई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा (जम्मू प्रांत) के नेता रवि हंस ने संवाददाताओं से कहा।

उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण के लिए एक समिति गठित की थी। उन्होंने कहा, जब हम पिछले सत्र में सड़कों पर थे, तब मुख्यमंत्री ने समिति की घोषणा की थी और रिपोर्ट पेश करने के लिए उसे छह महीने का समय दिया था। इसे 19 सितंबर तक पेश किया जाना था, लेकिन अभी तक हमें रिपोर्ट का भविष्य नहीं पता है। मजदूर संगठन ने माँग की है कि सरकार मौजूदा सत्र में रिपोर्ट पेश करे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकार विधानसभा में रिपोर्ट पेश करने में नाकाम रहती है, तो मोर्चा 27 अक्टूबर को एक उग्र विरोध प्रदर्शन करेगा।

19 मार्च को, जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण से जुड़े मुद्दों की जाँच के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया। अब्दुल्ला ने विधानसभा में समिति के गठन की घोषणा करते हुए कहा था कि अगले बजट सत्र में प्रस्तुतीकरण के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली इस समिति को जम्मू-कश्मीर में अस्थाई, मौसमी मजदूरों और अन्य श्रमिकों के नियमितीकरण से जुड़े मानवीय, कानूनी और वित्तीय पहलुओं सहित विभिन्न मुद्दों की जाँच करने और उपाय सुझाने का काम सौंपा गया था। जम्मू-कश्मीर में विभिन्न विभागों में अनुमानित 67,000 दिहाड़ी मजदूर हैं।