Last Updated: November 20, 2026

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विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं, अधिकारियों को बजट खर्च बढ़ाने के निर्देश

November 20, 2026

विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं, अधिकारियों को बजट खर्च बढ़ाने के निर्देश

DDC Reviews Rural Development Schemes in Ganderbal : श्रीनगर। जिला विकास आयुक्त श्रेया सिंघल ने गांदरबल में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और बजट का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित कार्यों की टेंडर प्रक्रिया, आवंटन और निर्माण कार्य शुरू करने में तेजी लाने के साथ मजदूरों को समय पर मजदूरी भुगतान करने पर भी जोर दिया।

इस बैठक में ग्रामीण विकास विभाग (RDD) के कामकाज की समीक्षा की गई, जिसमें जिले भर की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की भौतिक (फिजिकल) और वित्तीय प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में कई योजनाओं और पहलों की प्रगति और उनके क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई, जिनमें VB-G RAM G, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) शामिल हैं।

बैठक में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त, मुख्य योजना अधिकारी, ACD, जिला कोषागार अधिकारी, REW गांदरबल के प्रतिनिधि, खंड विकास अधिकारी (BDO) और जिले के अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान, ACD ने विभिन्न योजनाओं के तहत हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी, जिसमें ब्लॉक-वार लक्ष्य, उपलब्धियां और खर्च की स्थिति पर प्रकाश डाला गया। चालू वित्तीय वर्ष के लिए VB-G RAM G की समीक्षा करते हुए, DDC ने पंजीकृत श्रमिकों की संख्या और उनके द्वारा किए गए कार्य-दिवसों (person days) का जायजा लिया, और समय पर मजदूरी के भुगतान की आवश्यकता पर जोर दिया।

DDC ने SBM-G के तहत हुई प्रगति की भी समीक्षा की और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों, सोकेज पिट (soakage pits), कंपोस्ट पिट और कचरा अलग करने वाले शेड (waste segregation sheds) जैसी विभिन्न इकाइयों की भौतिक और वित्तीय स्थिति का जायजा लिया। इसके अलावा, विभिन्न बुनियादी ढांचा और फंडिंग पहलों के तहत चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई, जिनमें RGSA के तहत पंचायत घरों का निर्माण, तथा जिला केपेक्स (District Capex) और निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष (CDF) के अंतर्गत होने वाले कार्य शामिल हैं।

कार्यों को समय पर पूरा करने और सार्वजनिक धन का बेहतर उपयोग करने पर जोर देते हुए, DDC ने संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध बजट के मुकाबले खर्च की गति बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को लंबित कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया, आवंटन और काम शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। साथ ही, उन्होंने क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं, विशेष रूप से भूमि की उपलब्धता, NOC और वन विभाग से जुड़ी मंजूरियों (forest clearances) से संबंधित समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए।

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