श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर में कंज्यूमर्स को हाल ही में टैरिफ में बढ़ोतरी के कारण 251 करोड़ रुपये और देने होंगे। सरकार ने मंगलवार को लेजिस्लेटिव असेंबली में माना।
MLA सज्जाद गनी लोन के एक सवाल के लिखित जवाब में, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने न्यूज एजेंसी कश्मीर न्यूज ऑब्जर्वर (KNO) के अनुसार, कहा कि जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (JERC) द्वारा हाल ही में नोटिफाई की गई 6.83 प्रतिशत टैरिफ बढ़ोतरी से 2026-27 के दौरान DISCOMs के लिए 251 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जेनरेट होने की उम्मीद है।
सरकार ने कहा कि टैरिफ रिवीजन काफी समय से पेंडिंग था और बिजली सप्लाई की लागत और मिले रेवेन्यू के बीच के गैप को कम करने और DISCOMs की एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट (ARR) को पूरा करने के लिए यह जरूरी था। सरकार ने कहा कि DISCOMs की बिजली खरीदने की लागत को पूरा करने के लिए उसे अभी भी सब्सिडी के तौर पर 4,500 करोड़ रुपये से ज्यादा देने होंगे।
डिपार्टमेंट ने यह भी बताया कि जम्मू-कश्मीर और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट पर 4385.30 करोड़ रुपये का बिजली टैरिफ बकाया है। रेवेन्यू कलेक्शन पर, सरकार ने बताया कि कश्मीर घाटी में घरेलू कंज्यूमर्स ने 2025-26 में 1,455.90 करोड़ रुपये कमाए, जबकि 2024-25 में यह 1,238.07 करोड़ रुपये था।
2026-27 के दौरान अगस्त तक, रेवेन्यू 547.79 करोड़ रुपये रहा, जिसमें मीटर वाले कंज्यूमर्स से 383.08 करोड़ रुपये और फ्लैट-रेट कंज्यूमर्स से 164.71 करोड़ रुपये शामिल हैं। सरकार ने आगे कहा कि योग्य AAY परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की स्कीम को PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत RESCO-बेस्ड रूफटॉप सोलर स्कीम के ज़रिए लागू किया जा रहा है। टेंडरिंग प्रोसेस की जांच चल रही है, और योग्य परिवारों को रूफटॉप सोलर सिस्टम चालू होने के बाद इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा।
📍 Location: Srinagar (Srinagar)